सात राज्यों के दवा नियामकों के अनुसार 18 बड़ी कंपनियों की 27 दवाइयों में घटिया गुणवत्ता, गलत लेबल लगाने, सामग्री की गलत मात्रा, रंग खोने, नमी बनने, टूटने और घुलने में समस्या का मामला सामने आया है। जिन कंपनियों की दवाओं को लेकर सवाल उठे हैं उनमें एबॉट इंडिया, ग्लैक्सो स्मिथकलाइन (जीएसके) इंडिया, सन फार्मा, सिप्ला और ग्लेनमार्क फार्मा शामिल है। इनमें टॉप की आठ कंपनियों की दवाएं भी शामिल...
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शीर्ष संस्थाओं में उचित नहीं टकराव - अरविंद मोहन
देश इस समय नोटबंदी के फैसले से उपजी नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है और शासन के दो अंग- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अहं की लड़ाई में लगे हैं। इसका एक दौर तो दीपावली के आसपास हुआ था, पर एक दौर अभी-अभी बीता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत दरअसल जिन नामों को जज बनाने की सिफारिश की गई...
More »बिहार के किसानों की आय सबसे कम, पंजाब अव्वल
देश में किसानों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है और अब इसकी तसदीक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों से भी हो गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये आंकी गई है, जबकि प्रत्येक किसान औसतन 47,000 रुपये का कर्जदार है। इनमें भी कृषि प्रधान बिहार की स्थिति और भी दयनीय है। यहां के किसानों की मासिक आय मात्र 3,558 रुपये है, जबकि पंजाब...
More »वित्तीय सुरक्षा में सेंध -- सतीश सिंह
बिना ग्राहक की गलती के एटीएम-डेबिट कार्ड के डेटा चुरा कर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का पहला मामला भारत में सामने आया है। अब तक उन्नीस बैंकों के एटीएम-डेबिट कार्ड के डेटा को चुराने बात कही गई है। एटीएम-डेबिट कार्ड के डेटा चोरी का मामला तब सुर्खियों में आया जब भारतीय स्टेट बैंक ने अपने छह लाख एटीएम-डेबिट कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया। जिन बैंकों के एटीएम-डेबिट कार्ड के डेटा...
More »नई रिपोर्ट का नया नुस्खा- ऐसे बढ़ेगी किसानों की आमदनी..
खेत को पट्टे पर देने के पुराने नियम-कानून बदलिए और देश के ज्यादातर किसान-परिवारों को आमदनी अठन्नी-खर्चा रुपया की हालत से उबारिए. यह सुझाव दिया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट में.(देखें नीचे की लिंक) देश की जीडीपी में कृषि के घटते योगदान और घाटे का सौदा मानकर खेती छोड़ते किसानों की समस्या के समाधान के लिए रिपोर्ट में एनडीए सरकार के मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट-2016 के...
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