‘खेतों और फैक्टरियों में काम करने वाले हर मजदूर और कामगार को कम से कम इतना अधिकार तो है ही कि वह इतनी मजदूरी पाए कि अपना जीवन सुख-सुविधा से बिता सके..।’ वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दे रहे जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। इसके नौ दशक बाद स्वतंत्र भारत की केंद्र सरकार ने कहा कि लोककार्य के लिए कानून द्वारा स्थापित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान...

जागरण संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश के किसानों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज देने के आदेश बुधवार को जारी कर दिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की थी। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कृषि वर्ष 2011-12 से सहकारी बैंकों के माध्यम से ऐसे कृषकों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण का लाभ मिलेगा जो नियमित रूप से निर्धारित देय...

भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं...

मुंबई। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का ऐलान किया गया है। इनमें से 50 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा...

नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था के वैश्विक आर्थिक संकट से पूर्व की स्थिति में पहुंचने का जिक्र करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2011-12 के लिए आम बजट पेश करते हुए भाषण की शुरुआत की। अपने शुरुआती भाषण में मुखर्जी ने कहा, 'हम उच्च विकास और चुनौतियों से भरपूर एक महत्वपूर्ण वर्ष के अंत में है। वर्ष 2010-11 में विकास दर अच्छी रही। अर्थव्यवस्था...