जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

जयपुर | सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सरकार गांव, गरीब के उत्थान के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। साथ ही पिछड़ों को सामाजिक न्याय, सुरक्षा एवं उनके चहुंमुखी विकास के साथ मुख्यधारा में लाने का हरसंभव प्रयास में जुटी है। रविवार को उदयपुर में राजस्थान भील समाज विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित आदिवासी भील समाज के 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन के शुभारंभ के अवसर पर...

पटना बेटियां, आकाश की ऊंचाइयां नाप रही हैं। कुछ सालों से 10 वीं, 12 वीं व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में लगातार आगे हैं। यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक-आर्थिक बदलाव के साथ सरकारी प्रयास भी महत्वपूर्ण कारक हैं। बदलते माहौल में मिले अवसर व प्रोत्साहन के बीच वे अपनी खातिर 'नया आकाश' बना रहीं हैं। भारत, स्त्री शिक्षा के...

ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ने भी भारत को आर्थिक संकट के दौर में स्थिर रखने में मदद दी वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भारत के ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में जानी मानी अर्थशास्त्री जयति घोष कहती हैं कि जहां संयुक्त प्रगतिशील गंठबंधन सरकार की पहली पारी गंभीर और सकारात्मक रही, वहीं दूसरी पारी में सरकार कम गंभीर नज़र आ रही है. उनका मानना है कि सरकार की कुछ तैयारियों और बदलावों के...

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरेगा [राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना] भी नहीं बच पाई है। एक सरकारी अध्ययन में कई राज्यों में नरेगा के लागू करने में बड़े स्तर पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार पाया गया है। कुछ क्षेत्रों में अधिकारियों ने केंद्रीय फंड को गलत तरह से खर्च किया है और कामगारों को अपना मुंह बंद करने के लिए कहा है। वीवी. गिरि राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान के शोधार्थियों ने...