मुंबई : रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों के मौजूदा ऋण मंजूरी ढांचे में बदलाव की वकालत की है. उनका कहना है कि ऋण मंजूरी के लिये मौजूदा समिति आधारित व्यवस्था के बजाय किसी एक बैंकर को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिये और यदि वह परियोजना सफलता के साथ आगे बढती है तो उस अधिकारी को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिये. बैंकों के सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुये राजन...

खेती की जब बात आती है, तो सभी आकाश की ओर ताकते हैं. अगर माॅनसून का समय और उसकी मात्रा उचित या पर्याप्त नहीं है, तो राजनीति की गति और दिशा दोनों बदल जाती है. बजट से लेकर बाजार तक सब आकाश ही निहारते हैं. कृषि में जोखिम प्रबंध बहुत ही कमजोर है.  हरित क्रांति का चाहे जिस तरह से विश्लेषण या आलोचना करें, लेकिन उसने हमारी कृषि को तात्कालिक...

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। जीएसटी लागू होने के वैसे तो तमाम फायदे गिनाये जा रहे हैं लेकिन इससे एक ऐसे फायदे की भी उम्मीद लगाई गयी है जिसका इंतजार आम जनता से लेकर उद्योग जगत सभी कर रहे हैं। यह लाभ है ब्याज दरों में कमी का। कई जानकारों का कहना है कि जीएसटी लागू होने से देश में कारोबार करने की राह जिस तरह से आसान होगी, उससे देश...

फसल बीमा योजना के विरोध में जिलेभर के किसानों ने प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनके खाते से जबरदस्ती कोई राशि काटी गई तो संबंधित बैंक अफसर को बंधक बना लिया जाएगा। इस मामले को लेकर खफा किसान सोमवार को लघु सचिवालय पहुंचे और डीसी मंदीप सिंह बराड़ को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और इस योजना को तुरंत रद्द करने की मांग की। इस...

अथक प्रयासों के बावजूद बड़े कारोबारी निजी निवेश करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। उधर विदेशी संस्थागत निवेशक भारत में निवेश को लेकर उत्साहित नहीं हैं। ऐसे में वित्तमंत्री ने बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमा पर दिए जा रहे ज्यादा ब्याज पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जमा पर अधिक ब्याज देने से कर्ज देने की लागत बढ़ जाती है। गौरतलब है कि ब्याज...