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निजी अस्पताल में सरकारी पैसे से इलाज की छूट लेकिन निजी परिवहन से यात्रा करने पर सरकारी लाभ से वंचित

-जनचौक, पिछले तीन माह में यह स्पष्ट हो गया है कि कोरोना वायरस महामारी को रोकने में सरकार लगभग हर मोर्चे पर असफल रही है। न केवल सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते फैलाव को रोकने में असमर्थ रही है बल्कि उसके ही कारण देश के अधिकाँश लोगों को संभवतः सबसे बड़ी अमानवीय त्रासदी झेलनी पड़ी है। सरकार की असंवेदनशील, अल्प-कालिक और संकीर्ण सोच के कारण करोड़ों लोगों के...

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'सरकार नाकाम साबित हुई, मेरे पिता नहीं बचे'

-गांव कनेक्शन, सुबह आठ बजकर पांच मिनट पर अमरप्रीत के ट्विटर हैंडल से एक ट़्वीट होता है, "मेरे पिता को बहुत बुखार है। उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराना होगा। मैं उन्हें लेकर लोक नायक जय प्रकाश नारायाण अस्पताल के बाहर खड़ी हूं, लेकिन डॉक्टर उन्हें भर्ती नहीं कर रहे हैं। उन्हें कोरोना है। तेज बुखार है, वे सांस नहीं ले पा रहे हैं। बिना मदद के जिंदा नहीं...

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कोरोना: एम्स में नर्सों की हड़ताल, पीपीई किट से हो रहे इन्फ़ेक्शन और रेशेज़

-बीबीसी, “पीपीई किट में काम करना , एक पॉलिथीन में पैक होकर काम करने जैसा है. आप ना कुछ खा सकते हो, ना बाथरूम जा सकते हो और इंफ़ेक्शन का ख़तरा अलग बना रहता है.” “माहवारी में पैड इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो बदल नहीं सकते इसलिए एडल्ट डायपर पहनना पड़ता है. यूटीआई से लेकर स्किन इंफ़ेक्शन तक से परेशान हैं.” दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में काम करने वाले...

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कोविड-19 के खिलाफ जंग में झारखंड की ढ़ाल बने सखी मंडल

-विलेज स्कवायर,  कोविड-19 संक्रमण के इस दौर में हालात डराने वाले हो रहे हैं| गांव-शहर, सब मास्क के भीतर सिमटते जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग समाज का नया सच बन गया है, जिससे लोग अब दूरियां बनाने लगे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में सरकारें कोरोना वायरस से सुरक्षा को लेकर, जी-जान से जुटी हैं| एक तरह से सभी अपने हौसलों से मिलजुल कर इस अंधेरे को छांटने की कोशिश में...

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मजबूर मजदूरः कुलीनों का नैतिक अर्थशास्त्र और प्रवासी

-इंडिया टूडे, ''अनिवार्य गतिविधियों को छोड़कर बाकी व्यक्तियों के लिए आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ‘कठोरता से प्रतिबंधित’ रहेगी...’’ —गृह मंत्रालय का परिपत्र, इंडिया टुडे (17 मई) की रिपोर्ट के अनुसार परिपत्र ने 'सवारी वाहनों और बसों के अंतर-राज्यीय आवागमन की अनुमति देकर प्रवासी मजदूरों को राहत’ प्रदान की (यदि दो पड़ोसी राज्य इसके लिए राजी हों). लेकिन राजमार्गों पर पैदल चलते जा रहे लाखों लोगों के बारे में...

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