क्या सरकार बजट में मनरेगा को लेकर किए गए अपने वादे से पीछे हट रही है ? ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जमीनी क्रियान्वयन पर नजर रखने वाले नागरिक-संगठनों के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 'हां, सरकार मनरेगा के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है!'   नई दिल्ली स्थित विमेन्स प्रेस कॉर्प में बीते 19 अप्रैल को हुई एक बैठक में मनरेगा के जमीनी क्रियान्वयन से जुड़े जाने-माने कार्यकर्ताओं ने सरकारी स्तर...

मध्य प्रदेश के बैतूल और हरदा जिले में पिछले कुछ सालों से आदिवासी हरियाली अभियान चला रहे हैं। उनका नारा है- हरियाली लाएंगे, भुखमरी मिटाएंगे।इस मुहिम का उद्देश्य है, पहला तो यह कि आदिवासियों को कुपोषण से निजात मिल सके, उनकी आमदनी बढ़ सके और दूसरा, जंगलों को फिर से हरा-भरा बनाया जा सके, पर्यावरण सुधारा जा सके और जैव-विविधता का संवर्धन और संरक्षण किया जा सके। इससे मिट्टी...

रांची : वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान झारखंड में हुए मनरेगा कार्यों का करीब 72 करोड़ रुपये बकाया है. वहीं विलंब से भुगतान के लिए मजदूरों को करीब 22 लाख रुपये का मुआवजा भी नहीं मिला है. जिन मजदूरों को काम करने के 15 दिनों के अंदर मजदूरी नहीं मिलती, उन्हें लंबित मजदूरी का 0.05 फीसदी की मामूली दर से मुआवजा देने का प्रावधान है. कुल बकाया...

साल 2016-2017 के आर्थिक सर्वेक्षण के ठीक पहले वित्त मंत्रालय से छन कर आनेवाली खबरों में यूबीआइ के बारे में खूब चर्चा थी. यूबीआइ के दो मुख्य सिद्धांतों में एक तो इसकी सार्वभौमिकता है, ताकि सभी नागरिक इसके अंतर्गत आ सकें. और दूसरा, एक ‘बुनियादी आय' है, जिसके बल पर किसी अन्य उपार्जन के बगैर भी एक गरिमापूर्ण जीवन जीया जा सके. पर, इस दिशा में अब तक जिन विचारों...

साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है. एक...