नई दिल्ली.  सशक्त लोकपाल की मांग कर रही टीम अन्ना ने जंतर मंतर पर प्रस्तावित एक दिन के अनशन के दौरान सभी राजनीतिक दलों को लोकपाल पर अपनी राय सार्वजनिक करने और चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। किरण बेदी ने ट्विटर पर टिप्पणी करके यह खुलासा किया।   किरण ने ट्विटर पर लिखा, 'दिसंबर 11, जंतर मंतर,  लोकपाल पर बिना किसी रूकावट के बहस। आइए, सुनिए, सवाल पूछिए और अपने...

भ्रष्टाचार पर लगाम कसने व आम जन की सुविधाओं के लिए दिल्ली सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए सिटिजन चार्टर लागू कर दिया है। उसके तहत सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए न केवल कामकाज की समय सीमा निर्धारित की है, बल्कि कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। सिटिजन चार्टर में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधीन राशन दुकानदारों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। राशन दुकानदार...

मुख्यमंत्री कार्यालय सहित ज्यादातर विभागों में देरी से जवाब, गोलमोल जवाब या जवाब ही न देने का रवैया सूचना के अधिकार को सबसे पहले लागू करने वाले राजस्थान में इस अधिकार को बेमानी बना रहा है. शिरीष खरे की रिपोर्ट बीते 11 अक्टूबर यानी सूचना के अधिकार कानून के छह साल पूरे होने से ठीक एक दिन पहले एक नये स्थान और अवसर पर वही पुराना वाकया. हरियाणा के हिसार...

देश के इतिहास में आरटीआई ऐक्ट एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है, जो जनता का राज सुनिश्चित करता है। इस कानून ने नागरिकों को अधिकारों से लैस किया है, जिससे सरकारी तंत्र की नींद टूटी है और उसे जनता के प्रति अपनी जवाबदेही का अहसास हुआ है। लेकिन इन अधिकारों से अब सरकार कुछ परेशान-सी दिख रही है और सरकार में यह मत बनने लगा है कि इस कानून की समीक्षा...

भारत के अनेक मनोचिकित्सालय लंबे समय से विस्मृत दीन-दुखियों के लिए अंधकारपूर्ण बंदीगृह बने हुए हैं। मानवाधिकारों की सुरक्षा करने और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के हमारे मिले-जुले रिकॉर्ड में मानसिक रूप से विकलांग लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा और उनका पुनर्वास संभवत: सबसे चिंतनीय प्रसंगों में से एक है। कुछ साल पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट सहित कई अन्य स्वतंत्र रिपोर्टो द्वारा प्रस्तुत एक सर्वेक्षण...