नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद कल राष्ट्रीय जल नीति-2012 के मसौदे को स्वीकार कर सकती है. यह नीति जल के संदर्भ में एक व्यापक राष्ट्रव्यापी कानूनी संरचना विकसित करने पर जोर देती है. इस मसौदे की घोषणा सरकार ने इस साल जनवरी माह में की थी. राष्ट्रीय जल बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर दो बार इसमें संशोधन भी किए गए. कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता...

21 दिसंबर को छत्तीसगढ़ ने खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया। यह क़ानून राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक से बेहतर है, जो एक साल से अधिक समय से संसद में पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार, राज्य के 90% लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ता राशन मिलेगा। इनमे से अधिकतर लोग प्राथमिक या अन्त्योदय श्रेणी में होंगे और 35 किलो अनाज व 2 किलो दाल या चना...

लखनऊ: प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल के खिलाफ उत्तर प्रदेश के 18 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं. हड़ताल करने वाले कर्मचारियों का दावा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन से उनका नुकसान होगा. ग़ौरतलब है कि राज्यसभा में प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल पर बहस हो रही है और समाजवादी पार्टी इसका ज़ोरदार ढंग से विरोध कर रही है. एसपी सांसदों ने बिल के विरोध में राज्यसभा का वॉकआउट किया है. क्या है...

शिमला प्रदेश के किसी भी थाने में दर्ज होने वाली एफआईआर और डेली रिपोर्ट अब कोई भी व्यक्ति पुलिस विभाग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकता है। यही नहीं, विभाग ऑनलाइन चालान की सुविधा भी मुहैया करवा रहा है। प्रदेश पुलिस मुख्यालय में वीरवार को विभाग के वेब पोर्टल कानून-व्यवस्था का लोकार्पण करते हुए...

नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आखिरकार आज विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक को हरी झंडी दे दी. विधेयक में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण होने पर क्षेत्र के 80 प्रतिशत लोगों की सहमति लेने का अनिवार्य प्रावधान किया गया है. सार्वजनिक-निजी साझीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के मामले में क्षेत्र के 70 प्रतिशत लोगों की सहमति लेने का प्रावधान किया गया है. विधेयक के प्रारुप के अनुसार क्षेत्र के जिन लोगों की जमीन...