देहरादून, जागरण संवाददाता। राज्य स्थापना व्याख्यानमाला के तहत टाटा समूह के चेयरमैन रतन नवल टाटा के व्याख्यान से पूर्व राज्य के मुखिया डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने दस वर्ष की अल्प आयु में राज्य द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां गिनाई, तो राज्यपाल माग्र्रेट आल्वा ने इस लंबी अवधि के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े जनहित के कई अनसुलझे सवाल उठाकर सभी को जमीनी हकीकत से रूबरू कराया। राज्य स्थापना व्याख्यानमाला के दौरान टाटा...

नई दिल्ली/रायपुर.केंद्र की आर्थिक मदद से राज्यों द्वारा नक्सल हिंसा के विरोध में चलाए जा रहे ऑपरेशन का ऑडिट होगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला इन अभियानों की सफलता परखने के लिए किया है। पिछले आठ साल से केंद्र सरकार राज्यों को सुरक्षा के लिए विशेष योजना के तहत फंड दे रही है। इस योजना के खर्च को जांचने के लिए सबसे पहले गृह मंत्रालय द्वारा एजेंसी का चयन किया जाना है।...

हिसार। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में संशोधन की माग के लिए हरियाणा के किसानों ने पुलिस की घेराबंदी के बीच दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। किसान संघर्ष समिति व अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वावधान में हुए प्रदर्शन में फरीदाबाद जिले के चंदावली, पलवल, गोरखपुर , अंबाला व सिरसा जिलों के किसान पहुंचे। प्रदर्शन के बाद किसानों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उनके निजी सचिव को उनके कार्यालय...

सोल। दक्षिण कोरिया की इस्पात क्षेत्र की विशाल कंपनी पॉस्को की भारत में 12 अरब डालर की परियोजनाओं के रास्ते में काफी अड़चनें आ रही हैं, पर इस विवाद का भविष्य में भारत में दक्षिण कोरिया के निवेश पर असर नहीं पड़ेगा। जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहां आए हैं, पर उनकी यात्रा के दौरान यह विवादास्पद मसला उठने की उम्मीद नहीं है। सूत्रों...

भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग की थी। मामला...