भोपाल. कानूनन आदिवासियों की भूमि खरीदी बेची नहीं जा सकती। इसके बावजूद प्रदेश में आदिवासियों की जमीन खरीदने और कब्जे करने के मामले सामने आ रहे हैं। मप्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में दो साल में ऐसी 50 शिकायतें दर्ज हुई हैं। आयोग ऐसे मामले राजस्व विभाग को भेजने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। आदिवासियों की जमीन उद्योग को: बीते माह पन्ना जिले के गांव बीजाखेड़ा में 50 आदिवासियों...

कांकेर/रायपुर.ग्राम पंडरीपानी से बरदेभाटा मार्ग के मध्य मिनी बाइपास सड़क बनाई जा रही है। दो वर्ष पूर्व प्रारंभ हुए इस सड़क निर्माण में बड़ी संख्या में बरदेभाटा वार्ड तथा ग्राम पंडरीपानी के किसानों की जमीन उपयोग में ली गई तथा उसमें खड़े हरे भरे दर्जनों पेड़ों को काट दिया गया। प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की सूचना तो निकली लेकिन बिना अधिग्रहण किए सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया गया।...

धर्मशाला। किसानों को खाद के संकट से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने जापानी तकनीक से जैविक खाद बनाने के लिए 440 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सोमवार को धर्मशाला के साथ लगते दाड़ी में यह ऐलान किया। मुख्यमंत्री यहां सीनियर सेकंडरी स्कूल के भवन की आधारशिला रखने आए थे। उन्होंने कहा, खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने के लिए 1200 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की...

हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

सागर. मध्यप्रदेश राज्य एवं फार्म विकास निगम द्वारा किसानों के लिए तैयार कराए जा रहे करोड़ों रुपए के बीज पर खराब होने का खतरा छा गया है। ऐसा जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन की मनमानी के कारण हो रहा है! गंदे पानी के निकास के लिए बीज प्रक्रिया केंद्र के गोडाउन के समीप से नाली बनवाए जाने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। मुख्यद्वार के सामने से नाली बनाई जा...