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जनधन इफेक्ट : रूपे कार्ड के लिए बनेंगी टेस्टिंग लैब, सरकार देगी सर्टिफिकेट

नई दिल्ली। जनधन खातों के तहत जारी होने वाले रूपे कार्ड के लिए टेस्टिंग लैब बनाने की तैयारी है। सरकार इस कदम से रूपे कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग का मानकीकरण करना चाहती है। इसके लिए नेशनल पेंमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने टेंडर जारी कर दिया है। नई व्यवस्था में रूपे कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को सरकार द्वारा प्रमाणित टेस्ट लैबोरेटरी से सर्टिफिकेट लेना होगा। अभी तक जनधन...

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सरकार का निर्देश. केंद्रीयकृत रसोईघरों में लगे सीसीटीवी कैमरे, एमडीएम पर तीसरी आंख की निगरानी

भागलपुर: सूबे के सरकारी स्कूल के बच्चों के मध्याह्न् भोजन में अब किसी भी स्तर पर गड़बड़ी नहीं चलेगी. घटिया खाद्यान्न सामग्री से लेकर खाना तैयार करने व स्कूल तक पहुंचाने के क्रम में कहीं भी लापरवाही बरती गयी, तो संबंधित कर्मी कार्रवाई से बच नहीं पायेंगे. संस्था के सामने भले ही दोषी कर्मी टाल-मटोल कर दें, लेकिन तीसरी आंख उनकी छोटी-बड़ी लापरवाही पकड़ लेगी. मिड डे मिल की निगरानी...

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संविधान की प्रस्तावना से हटाए ‘सेकुलर, सोशलिस्ट’ शब्द!

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर प्रकाशित एक सरकारी विज्ञापन को लेकर विवाद छिड़ गया है। विज्ञापन में संविधान की प्रस्तावना दी गई है, लेकिन उसमें देश के नाम के साथ ‘सोशलिस्ट' यानी समाजवादी और ‘सेकुलर' यानी पंथनिरपेक्ष ये दो शब्द गायब हैं। हालांकि, सूचना और प्रसारण राज्‍य मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि विज्ञापन में प्रकाशित चित्र संविधान की प्रस्‍तावना के मूल संस्‍करण से लिया गया था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष...

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स्वच्छ भारत अभियान को मिलेगा विश्व बैंक का साथ, दे सकता है एक अरब डॉलर की मदद

नयी दिल्ली : विश्वबैंक सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में एक अरब डालर दे सकता है. विश्वबैंक के भारत में क्षेत्रीय प्रमुख ओनो रुल ने कहा कि विश्वबैंक इस अभियान के लिये बडी राशि देने पर विचार कर रहा है. उन्होंने कहा, सरकार से उच्चस्तर पर हमसे इसे तेजी से इसे तैयार करने को कहा गया है. हमारी टीम दिन-रात इस पर काम कर रही है. रुल ने निजी टेलीविजन चैनल...

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महंगी होंगी दूरसंचार सेवायें, सरकार लगा सकती है स्वच्छ भारत 'उपकर'

नयी दिल्ली : देश भर के फोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अब अपने बिलों में इजाफे का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार अब आपके फोन और इंटरनेट के बिलों में बढोतरी की तैयारी कर रही है. असल में, सरकार स्वच्छ भारत अभियान के लिये कोष जुटाने हेतु दूरसंचार सेवाओं पर उपकर लगाने पर विचार कर रही है. समझा जाता है कि अटार्नी जनरल ने दूरसंचार विभाग को दी...

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