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43 वें दिन भी चला किसानों का धरना

अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा बढ़ाने को लेकर चंदावली में चल रही किसानों की पंचायत 43 वें दिन भी जारी रही। धरने पर बैठे किसानों में सरकार के प्रति भारी नाराजगी बनी हुई है। उनका कहना है कि अगर किसानों की इसी तरह अनदेखी होती रही तो वे आने वाले दिनों में सबसे पहले सत्ता पक्ष के नेताओं का बहिष्कार किया जा सकता है। इसके बाद किसान इस आंदोलन...

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खुले बाजार की दर पर हो किसानों की जमीन का अधिग्रहण

जौनपुर : भारतीय जनता किसान मोर्चा ने किसानों की भूमि अधिग्रहण नीति की आलोचना की है। उसका कहना है कि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा खुले बाजार के रेट पर दिया जाय। इस सम्बन्ध में बुधवार को राष्ट्रीय परिषद सदस्य इन्द्रदेव सिंह के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित एक ज्ञापन भी नगर मजिस्ट्रेट को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून आज किसानों के...

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किसानों ने फूंका निकाय मंत्री का पुतला

कार्यालय प्रतिनिधि, जालंधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के आदेश ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। गदईपुर स्कीम पर सीधे सीएम की रोक से अब ट्रस्ट की दूसरी स्कीम 94.4 एकड़ स्कीम पर भी काले बादल छाने आरंभ होने गए हैं। 94.5 एकड़ स्कीम हटाओ संयुक्त संघर्ष कमेटी ने बुधवार को विरोध स्वरूप स्थानीय निकाय मंत्री मनोरंजन कालिया का पुतला फूंक विरोध जताया। यही नहीं कमेटी ने ट्रस्ट...

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किसानों की कीमती जमीन कौडिय़ों के भाव ले रही है सरकार

जोधपुर। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के नेताओं ने राष्ट्रपति से भूमि अधिग्रहण विधेयक लाने की भी मांग की। भाजपा के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में सोमवार दोपहर सैकड़ों किसान जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां किसानों ने सरकार द्वारा जगह-जगह पर भूमि अधिग्रहण करने...

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भारत में पाकिस्तान-श्रीलंका से ज्यादा कुपोषित

भूख और कुपोषण पर नज़र रखने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की ताज़ा रिपोर्ट में भारत की स्थिति को पाकिस्तान और श्रीलंका से भी बदतर बताया गया है. इस सूची में भारत 67वें नंबर पर है जबकि पड़ोसी पाकिस्तान का नंबर 52वाँ है. श्रीलंका में हालात और बेहतर हैं और उसका नंबर 39वाँ है. अमरीका स्थित इंटरनेशनल फ़ूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 122 विकासशील देशों के आँकड़ों के आधार पर एक भूख सूचकांक...

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