कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के रिपोर्ट के मुताबिक किसान अनाज के उत्पादन से दूर जा रहे है और दलहन और तिलहन का उत्पादन ज्यादा कर रहे है। इसकी मुख्य वजह गेहूं के एमएसीपी में लगातार हो रही कम बढोतरी है। जिसके कारण किसानों का मुनाफा घट गया है। सरकार के पास गेहूं का स्टॉक ज्यादा होने से रबी सीजन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य में सिर्फ...

मुंबई। भारत सरकार ने गर्भपात कराने की समय सीमा मौजूदा 20 हफ्तों से बढ़ाकर 24 हफ्ते करने का प्रस्‍ताव दिया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) बिल, 2014 के मसौदे को स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की वेबसाइट पर 29 अक्‍टूबर को पेश किया गया। इस बिल के मसौदे में कहा गया है कि यदि गर्भवती महिला के जीवन को कोई खतरा हो, यदि उसके शारीरिक या मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य को कोई खतरा हो या...

पिछले हफ्ते दो रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें कई वर्षों के बाद भारत के गरीबों, महिलाओं और बच्चों की स्थिति के बारे में कुछ ऐसे आंकड़े छपे, जिनसे कुछ आशा पैदा हुई। वर्षों से भारतीय बच्चों के बारे में यही सच्चाई बार-बार सामने आती थी, कि उनमें से तकरीबन आधे कुपोषण के शिकार हैं। यूनिसेफ और महिला व बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, 2005-07 में...

आसनसोल: स्कूलों में नामांकन के समय बच्चों से उनकी मातृभाषा की जानकारी ली जायेगी. बच्चे किस मातृभाषा से जुड़े हैं, इसकी जानकारी नामांकन के समय नामांकन फार्म के माध्यम से ली जायेगी.   स्कूल में नामांकन के समय किसी भी बच्चे की पहली भाषा उसकी मातृभाषा होगी. दूसरी भाषा हिंदी और तीसरी भाषा के रूप में इंगलिश लिया जायेगा. सीबीएसइ ने यह निर्णय कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी (सीएलएम) की 50वीं रिपोर्ट के...

नई दिल्ली। यह देखते हुए कि हम भारतीय हर वर्ष करीब आठ हजार करोड़ रुपए शपथ-पत्र बनवाने पर खर्च कर देते हैं, केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सरकारी कामों के लिए दस्तावेजों के स्व-प्रमाणन (सेल्फ अटेस्टेशन) को बढ़ावा देने को कहा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों से वर्तमान में आवश्यक शपथ-पत्रों और विभिन्न आवेदनों के साथ लगने वाले दस्तावेजों के राजपत्रित अधिकारी...