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वित्तायुक्त करेंगे गेहूं बीज सब्सिडी मामले की जांच

चंडीगढ़ [जागरण ब्यूरो]। उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने वीरवार को पंजाब विधानसभा में आश्वासन दिया कि वह प्रदेश में किसानों को गेहूं पर सब्सिडी में करोड़ों के कथित घोटाले की जांच का वित्तायुक्त (विकास) से कराएंगे। इससे पहले कृषि मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह ने माना कि केंद्र से मिलने वाली गेहूं बीज सब्सिडी की राशि में से 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को नहीं दी। यह धनराशि पंजाब बीज निगम के...

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शिक्षकों को चुनाव कार्य में न लगाया जाए

नई दिल्ली। बिहार और पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से किसी भी चुनाव में शिक्षकों को निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात नहीं करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने चुनाव आयोग को पत्र लिख कर कहा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कई चरणों में चुनाव संपन्न कराए...

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सरकारी सुस्ती में होम होंगे जनता के पांच खरब

नई दिल्ली। सरकारी योजनाओं पर अमल में सुस्ती के चलते जनता की गाढ़ी कमाई के पांच खरब रुपये बर्बाद होंगे। यह बर्बादी सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित 589 परियोजनाओं के देर से पूरा होने के कारण होगी। योजना क्रियान्वयन एवं सांख्यिकी मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने सोमवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। ये परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी होतीं तो इन पर 5,54,114 करोड़ की लागत आनी थी, लेकिन अब...

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साकार होने को है हर्बल पार्क का सपना

पटना। पटना में आईजीआईएमएस परिसर में बन रहे हर्बल पार्क के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। संस्थान के अभियंत्रण विभाग ने पार्क के लिए मुख्य सड़क के पूर्व व पश्चिम में प्रस्तावित 3.5 एकड़ जमीन के चारों ओर दीवारें उठाने तथा मिट्टी डालने का काम तेज कर दिया है। आगे के विकास हेतु सरकार को सूचित कर दिया गया है। कोई अड़चन न आई तो कुछ महीनों में प्रदेशवासी इस पार्क को न केवल...

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सरकारी कागजों में स्लम का अकाल

अगर कोई पूछे कि मुंबई महानगर में झोपड़ बस्तियों को हटाने की दिशा में जो काम हो रहा है, उसका क्या असर पड़ा है तो इस सवाल का एक जवाब ये भी हो सकता है- आने वाले दिनों में झोपड़ बस्तियों की संख्या बढ़ सकती है. मुंबई महानगर का कानून है कि जो बस्ती लोगों के रहने लायक नहीं है, उसे स्लम घोषित किया जाए और वहां बस्ती सुधार की योजनाओं...

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