भारत में घोषित आर्थिक सुधारों का इतिहास 24 साल पुराना है, लेकिन इन 24 वर्षों में भी सुधारों को लेकर जो विवाद हैं, वे अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स (जैसे गार अथवा पिछली तिथि से लागू होने वाले कर) विदेशी पूंजी निवेश इत्यादि अनेक ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर आज भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। जब डॉ. मनमोहन...

उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने पहली बार सत्ता के मुख्य केंद्र राज्य सचिवालय को झकझोर दिया है। पीएच. डी., पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग और एमबीए डिग्री धारक समेत करीब तेईस लाख युवक-युवतियों ने चपरासी के चार सौ से कम पदों के लिए फॉर्म भरा है, जिसके लिए सरकारी तौर पर मात्र पांचवीं पास की योग्यता निर्धारित है। सरकार का माथा चकरा रहा है कि चयन की कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाए? इससे...

नई दिल्ली। अमीरों की संख्या के लिहाज से भारत दुनिया में 11वें स्थान पर पहुंच गया है। देश में 10 लाख डॉलर (करीब 6.60 करोड़ रुपये) से अधिक की संपत्ति वाले 1.98 लाख मिलियनेयर या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल (एचएनडब्ल्यूआई) हैं। तेल कीमतों में गिरावट और आम चुनाव के उत्साहजनक परिणामों के साथ शेयर बाजार में तेजी के बीच 2014 में देश में अमीरों की संख्या में तुलनात्मक रूप से सबसे...

बच्चों को स्कूल भेजने और उनके टीकाकरण की शर्त पर गरीब परिवारों को नकद हस्तांतरण योजना ने भारत में गरीबी घटाने और मानव स्वास्थ्य में सुधार का प्रभावी रास्ता दिखाया है। लैटिन अमेरिका को सशर्त नकद हस्तांतरण योजना का जन्मदाता माना जाता है;1990 के दशक के उत्तरार्ध में मैक्सिको में इसकी शुरुआत हुई और अगले एक दशक में यह पूरे ब्राजील में फैल गई। भारत में गरीबी दूर करने में...

नई दिल्ली। पिछले 14 साल में भारत से 61,000 करोड़पति (एचएनआई), कर सुरक्षा एवं बच्चों की शिक्षा जैसे कारणों के चलते विदेश "पलायन" कर गए। हर दिन करीब 12 भारतीय करोड़पति विदेशों में बसने चले गए। न्यू वर्ल्ड वेल्थ एवं एलआईओ ग्लोबल द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 21वीं सदी की शुरुआत से दूसरे देश की नागरिकता के लिए आवेदनों एवं स्थान परिवर्तन में जबर्दस्त...