स्वराज इंडिया ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार काला धन से निपटने के लिए अपने आधे मन से किए जा रहे प्रयासों से जनता को गुमराह कर रही है और अवैध धन को सफेद करने में राजनैतिक दल वाहक के तौर पर काम कर रहे हैं। आप के पूर्व नेताओं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के नेतृत्व वाले नए राजनैतिक दल ने कहा कि काला धन की चुनौतियों...
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नोटबंदी से सामने आया उच्च और मध्य वर्ग का भ्रष्टाचार
नोटबंदी का परिणाम सही है या गलत, इसका उत्तर आने वाला समय देगा. मगर, अभी जो दिख रहा है कि एक तरफ दो हजार और पांच हजार की निकासी के लिए देशभर में लोग एटीएम और बैंकों की कतारों में घंटों खड़े रहने के लिए मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों-करोड़ों की नकदी बैंकों, नेताओं, व्यापारियों एवं अन्य पेशेवरों के पास से पकड़ी जा रही है. यह स्थिति संस्थागत...
More »राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की...
More »डगमगाने लगा आर्थिक विकास दर पर भरोसा
नई दिल्ली। नोटबंदी के 36 दिनों के बाद दुनिया की रेटिंग एजेंसियों, आर्थिक मामलों पर सलाह देने वाली एजेंसियों और अधिकांश अर्थविदों में यह आम राय बनती जा रही है कि इस फैसले से कम से चालू साल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बड़ा झटका लग सकता है। कुछ एजेंसियों ने तो इस बात के संकेत देने लगी है कि वर्ष 2016-17 में भारत की आर्थिक विकास दर की...
More »सहकारी संघवाद चलाना मुश्किल -- संदीप मानुधने
आज के राजनीतिक विवादों (विशेषकर नोटबंदी के बाद के संघर्ष) को देखें, तो सवाल उठता है कि भारत संघात्मक है या एकात्मक? इसका विश्लेषण इतिहास, संविधान और आर्थिक वास्तविकताओं को समझने से हो सकेगा. सहयोगी संघवाद (कोआॅपरेटिव फेडेरलिज्म) वह दृष्टिकोण है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य सरकारें साझा समस्याओं को सुलझाने के लिए परस्पर सहयोग करती हैं. इसके सफल परिचालन के लिए शक्तियों का एक संघीय संतुलन निर्मित करना...
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