एक ऐसे समय में जब अर्थजगत में बुद्धिमानी का पर्याय यह बन चला है कि अर्थसत्ता के खेल के लिए मैदान खुला छोड़ दिया जाय और सामाजिक-क्षेत्र पर होने वाले खर्चों में कटौती की जाय, एक रिपोर्ट का कहना है कि भुखमरी और खासतौर से बाल-कुपोषण मिटाने की दिशा में प्रयास करना अपने आप में बुद्धिमानी का काम है। रिपोर्ट में यूपीए सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार किए जाने वाले...

देश में पिछले कुछ वर्षों में तेज गति वाले वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इससे सड़क दुर्घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। यहां सालाना करीब तीन लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1,10,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं और 16 लाख से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में हताहतों की आठ प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ोतरी हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन...

राजस्थान में बांसवाड़ा के बदरेल गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यभार संभाला तो आसपास का क्षेत्र उजाड़ था। जहां ऐसे गांव में कोई पुरुष डॉक्टर भी काम के लिए तैयार नहीं होता, वहां डॉ. रागिनी ने न सिर्फ ड्यूटी ज्वाइन की बल्कि शहर के कई बड़े ऑफर्स ठुकरा दिए। ड्यूटी के बाद क्वार्टर में मरीजों को देखना शुरू किया। उनसे मिलने वाली मामूली फीस को जमा किया और गांव...

जनसत्ता 2 फरवरी, 2012 : हाल के वैश्विक संकट ने विश्व-स्तर पर लोगों को नए सिरे से आर्थिक नीतियों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है। अब आम लोग और विशेषज्ञ दोनों निजीकरण, बाजारीकरण और भूमंडलीकरण पर आधारित मॉडल की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं। आम लोगों की बेचैनी की अभिव्यक्ति सबसे प्रबल रूप में आक्युपाइ द वॉल स्ट्रीट आंदोलन के रूप में हुई है। दूसरी ओर, इस बार...

जनसत्ता 5 जनवरी, 2012: पूरी दुनिया में एक सौ पचीस करोड़ से अधिक लोग भूख से त्रस्त हैं, जिनमें से एक तिहाई लोग भारत के गरीब हैं। नवीनतम वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान बहुत नीचे, इक्यासी देशों के बीच सड़सठवां है। इसलिए यह स्वागत-योग्य है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला विधेयक संसद में पेश किया है। इस विधेयक में ग्रामीण इलाकों की पचहत्तर फीसद और...