विगत सोमवार को मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में संशोधन के लिए प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के संदर्भ में जो कुछ सामने आया है, उसके तहत कुछ परियोजनाओं की अलग श्रेणी बनाई गई है, जिन्हें कथित तौर पर त्वरित ढंग से पूरा किया जाना है। इस श्रेणी के तहत जो विषय शामिल किए गए हैं, उनमें औद्योगिक कॉरिडोर, रक्षा एवं रक्षा उत्पादन तथा ग्रामीण बुनियादी...
More »SEARCH RESULT
समाज और कानून की नजर में समर्पण की कीमत बस इतनी-सी?
जो महिलाएं दफ्तरों में काम करती हैं या बिजनेस संभालती हैं, उनकी सेवाओं की कीमत कमाई के आंकड़े से आंकी जा सकती है, लेकिन एक गृहिणी की सेवाओं और परिवार के प्रति समर्पण भाव की कीमत कैसे आंकी जाए? ऐसे ही एक मामले में चेन्नई के दुर्घटना दावा प्राधिकरण की संकीर्ण सोच सामने आई है। मामला है 31 वर्षीय सेल्वी का, जो कपड़े बेचकर पांच हजार रुपए प्रतिमाह कमाती थीं। एक...
More »तेल देखो, तेल की मार देखो - मधुरेन्द्र सिन्हा
भारत सहित उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में इस समय खुशी की एक लहर दौड़ रही है। वजह है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की गिरती हुई कीमतें। पिछले पांच महीनों से तेल के दाम लगातार घट रहे हैं और अब तो यह पांच साल के न्यूनतम स्तर पर जा पहुंचा है। लेकिन बात यहीं खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। ऐसा लग रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें 60 डॉलर...
More »एक गांव को मॉडल बनाने से देश नहीं बदलेगा: राहुल
सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष व अमेठी सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सीधे हमला बोला। योजना के तहत गोद लिये गये जगदीशपुर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद गांधी ने कहा कि एक गांव को मॉडल बनाने से देश के 7.5 लाख गांवों को नहीं बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा काम सबका विकास करना है, किसी एक गांव का नहीं। योजना ठीक है पर...
More »भूखे रहने को मजबूर क्यों अन्नदाता? - देविंदर शर्मा
पिछले लगातार तीन वर्षों से गेहूं की खेती करने वाले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी पाते रहे हैं। यह गेहूं के किसानों को भुगतान किए जा रहे दामों में तकरीबन 3.6 फीसद की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यदि इसकी तुलना सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों को दिए गए 7 फीसद अतिरिक्त महंगाई भत्ता से करें तो पता चलता है कि असंगठित क्षेत्र में किसानों...
More »