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कृषि क़ानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसान 'मीडिया' से क्यों हैं खफा?

-न्यूजलॉन्ड्री, 26 नवंबर को जब प्रदर्शन करने वाले किसान दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघु बॉर्डर पर आए तो उनकी एक शिकायत थी, "राष्ट्रीय मीडिया हमारे ऊपर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्या उन्हें बंद सड़कें दिखाई नहीं देतीं? क्या उन्हें किसानों की कोई परवाह नहीं?" इसके चार दिन बाद, उनकी परेशानी दूसरी थी जो उनके नारे में दिखाई देती है, "गोदी मीडिया, वापस जाओ". "गोदी मीडिया", अर्थात वो मीडिया संस्थान जो...

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लोकतंत्र की संरचना में ही असहमति गुंथी होती है

-सत्याग्रह, असहमति की व्याप्ति डेढ़ेक बरस पहले अहमदाबाद विश्वविद्यालय की अध्यापिका प्रतिष्ठा पण्ड्या ने फ़ोन कर बताया कि उन्होंने मेरे सम्पादन में आयी ‘इण्डिया डिसेण्ट्स’ संचयिता देखी है और मैं असहमति पर उनके छात्रों और सहकर्मियों से संवाद करने उनके द्वारा संचालित एक बौद्धिक सीरीज़ ‘नालन्दा’ में भाग लूं. जाना कई कारणों से नहीं हो पाया और फिर कोविड महामारी आ गयी. सो अब यह संवाद ऑनलाइन हुआ. छात्रों और अध्यापकों ने...

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अर्नब गोस्वामी की तरह पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन मामले में तेज़ी क्यों नहीं?

-बीबीसी, पत्रकार, सरकार की बदले की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट और आज़ादी का मौलिक अधिकार. पिछले कुछ दिनों से ये शब्द मीडिया में छाए हुए हैं. हाल ही में आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में रिपब्लिक न्यूज़ चैनल के मालिक और पत्रकार अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है. आम लोगों में इस सवाल पर चर्चा हो रही है कि क्या देश की सर्वोच्च अदालत का रवैया और रूख़...

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कुछ लोगों का कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित होना हमारे लिए कितनी चिंता की बात होनी चाहिए?

-सत्याग्रह, अगस्त और सितंबर में देश में कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित होने के तीन मामले दर्ज किए गए हैं. बीते महीने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि दोबारा कोरोना संक्रमण (कोविड रिइन्फेक्शन) का एक मामला अहमदाबाद में और दो मुंबई में पाए गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आईसीएमआर ने देश में...

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ऑनलाइन मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म भी अब सरकारी निगरानी के फंदे में

-न्यूजलॉन्ड्री, ऑनलाइन सूचना/समाचार और सामग्रियों पर नियंत्रण और निगरानी रखने के लिए मोदी सरकार ने ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलों, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडरों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने से जुड़ा आदेश जारी किया है. इसके तहत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ऑनलाइन फिल्मों के साथ ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रम, ऑनलाइन समाचार और करंट अफेयर्स के कंटेंट आएंगे. सोमवार, 9 नवम्बर को कैबिनेट ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है जिस पर राष्ट्रपति...

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