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सूखे से निपटने के लिए राज्‍य सरकार की अब तक प्लानिंग नहीं

भोलाराम सिन्हा, रायपुर। छत्तीसगढ़ में अल्पवर्षा व अवर्षा के कारण सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश की 150 में से 93 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का भी निर्णय ले लिया है। अब इन सूखाग्रस्त इलाकों में पेयजल, रोजगार, जीवनरक्षक दवाइयां, पशुचारा, पशु टीकाकरण, पोषण आहार, खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुदान, खरीफ व रबी फसलों को बचाने की चुनौती है। सूखे की स्थिति से निपटने के...

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हुआ डिजिटल, ई-वर्जन पेश होगा और ई-नोटिस जारी होंगे

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डिजिटल इंडिया की ओर कदम बढ़ाया है। ई-टेंडर से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को प्रकरण का डिजिटल वर्जन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता को एक सप्ताह के अंदर पूरा प्रकरण सीडी में प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद पक्षकार को ई-नोटिस दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में यह पहला मामला होगा, जिसमें ई-नोटिस जारी होगा। स्वास्थ्य विभाग के लिए निर्माण करने वाली...

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असम में बाढ़ः 6 लाख लोग प्रभावित, 8 की मौत

गुवाहाटी। असम में लगातार हो रही बारिश यहां हालात बद से बदत्तर हो गए हैं। इसके कारण असम के 13 से अधिक ज़िलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसके चलते राज्‍य के करीब छह लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम सरकार ने कोकराझाड़, चिरांग, बंगाईगांव और डिब्रूगढ़ समेत कई जिलों में राहत शिविर स्थापित किए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने कहा कि चिरांग जिले...

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अनिश्चितता का माहौल, टूट रही है मनरेगा से रोजगार की आस

रायपुर(ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को लेकर अनिश्चितता का माहौल इस कदर है कि राज्य में रोजगार की मांग करने वाले लाखों लोगों को काम नहीं मिल रहा है। कारण यह है कि जिलों में सरपंचों से लेकर अफसरों तक को आशंका है कि काम करवाने के बाद भुगतान कब होगा? हालत यह है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या...

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हादसों की रफ्तार बनाम सुरक्षा की पटरी- प्रमोद भार्गव

भारतीय रेल परिवहन तंत्र विश्व का सबसे बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, पर विडंबना है कि यह किसी भी स्तर पर विश्वस्तरीय मानकों को पूरा नहीं करता। हां, इसे विश्वस्तरीय बनाने का दम जरूर सरकारें लंबे समय से भरती रही हैं। हर बजट में रेल परिवहन को विश्व मानकों के अनुरूप बनाने की बढ़-चढ़ कर घोषणाएं होती हैं, लेकिन उन पर जमीनी अमल दिखाई नहीं देता। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी...

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