लखनऊ, [आशीष मिश्र]। नाका हिंडोला चौराहे पर एक दवा की दुकान है। इसके पास बकायदा ड्रग लाइसेंस है। हैरत की बात यह है कि इस मेडिकल स्टोर में आपको दवा ही नहीं टीवी, डीवीडी-वीसीडी प्लेयर से लेकर नई व पुरानी फिल्मों की डीवीडी तक मिल जाएगी। दुकान के मालिक का कहना है कि बिक्री कम होने पर दवा के साथ डीवीडी, टीवी का काम भी शुरू कर दिया। सरकारी निगरानी तंत्र किस कदर चरमराया...

शिमला. प्रदेश सरकार ने सरकारी भूमि से खनन करने वाले सभी स्टोन क्रशरों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक किसी भी स्टोन क्रशर मालिक के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इसी तरह नए लाइसेंस जारी करने पर भी विभाग ने रोक लगा दी है। राज्य में वर्तमान में लगभग 300 स्टोन क्रशर खनन कर रहे हैं और इस निर्णय की...

मुंबई। महाराष्ट्र के जनजातीय विकास मंत्री बबनराव पाचपुते ने आदिवासियों को आजीविका के स्रोत के लिए मोहा के फूलों से 'हर्बल शराब' बनाने का सुझाव दिया है। पाचपुते का सुझाव, शराब के बढ़ते मामलों के कारण लोगों को इससे दूर रखने के राज्य सरकार के प्रयासों की पृष्ठभूमि में आया है। मंत्री ने कहा कि अभी आदिवासियों और निर्माताओं के साथ प्राथमिक स्तर पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा...

लखनऊ। यूपी सरकार ने कच्ची चीनी के आयात पर रोक भले ही लगा दी हो किन्तु यह सच है कि उसे न तो इसके आयात के लाइसेंस देने का अधिकार है और न ही इसपर रोक लगाने का। चीनी के आयात पर लगने वाले शुल्क को घटाने-बढ़ाने का अधिकार भी राज्य सरकार को नहीं है। बावजूद इसके कानून-व्यवस्था के मद्देनजर उसे चीनी मिल मालिकों को आयात रोकने का सुझाव देना...

भोपाल। अब प्रदेश का हर पटवारी हाईटेक होगा। उसका अपना ई-मेल एड्रेस होगा जिस पर हर सूचना और दिशा-निर्देश का आदान-प्रदान किया जाएगा। पटवारी से लेकर पीएस तक सीयूजी से जुड़ेंगे। इंटरनेट से निकाली गई खसरा नकल वैध होगी। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को राजसात कर लिया जाएगा। विशेष अभियान चलाकर छोटे-मोटे विवाद के मामले निपटाए जाएंगे। सीमांकन में निजी ठेकेदारों की मदद ली जाएगी। राजस्व...