SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 3710

मनरेगा में बदलाव से बढ़ेगी गरीबी- संतोष कुमार सिंह

नयी दिल्ली : देश के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ताओं, अर्थशात्रियों ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा में फेरबदल के प्रयासों की आलोचना की है. विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा के मौजूदा प्रावधानों में फेरबदल करना चाहता है. सूचना के अधिकार कानून के जरिये हुए एक खुलासे में कहा गया है कि इस फेरबदल से पांच करोड़ घर प्रभावित होंगे. उपरोक्त बातें पीपुल एक्शन फॉर इम्प्लॉयमेंट गारंटी नामक...

More »

मनरेगा में फेरबदल की तैयारी में सरकार, जरूरतमंद इलाकों में ही लागू होगी स्कीम

नई दिल्ली: यूपीए सरकार की ओर से लागू की गई मनरेगा स्कीम में अब मौजूदा ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से तब्दीली की तैयारी है। ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी चाहते हैं कि दिहाड़ी और साजो-सामान के अनुपात को 60. 40 से घटा कर 51.49 कर दिया जाए। इसके साथ ही इस स्कीम को हर जगह लागू न करके केवल जरूरतमंद इलाकों में ही लागू किया जाए। राज्यों को यह अधिकार...

More »

देश में 21 फीसदी बढ़ सकता है बासमती चावल का उत्पादन

इस खरीफ सीजन में बासमती चावल का उत्पादन 21 फीसदी बढ़ सकता है। अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ के मुताबिक चालू सीजन में बासमती चावल का उत्पादन बढ़कर 80 लाख टन पहुंच सकता है। पिछले खरीफ सीजन में 66 लाख टन उत्पादन हुआ था। संघ के अनुमान के अनुसार अनियमित बारिश की वजह से देश के किसानों ने गैर बासमती की जगह बासमती की बुआई की है। दरअसल बासमती की...

More »

ढाई लाख प्राथमिक स्कूलों में अलग-अलग शौंचालय नहीं

देश के 1.61 लाख स्कूलों में शौंचालय बंद पड़े हैं जबकि करीब ढाई लाख स्कूलों ऐसे हैं जिनमें या तो लड़कों के लिए अलग शौंचालय नहीं हैं या फिर लड़कियों के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन स्कूलों में शौंचालयों के निर्माण के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। इसलिए उसने मंत्रालय की वेबसाइट पर ऐसे स्कूलों का न सिर्फ ब्यौरा डाल दिया है बल्कि यदि कोई...

More »

दवा कंपनियों को राहत आम आदमी पर आफत

बीते सोमवार की रात को, दवाओं की कीमतों के नियामक, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सबको चौंका दिया. उसने उन 108 दवाओं को नियंत्रण से मुक्त कर दिया है, जिन्हें उसने दो महीने पहले ही ‘जनहित' के आधार पर मूल्य नियंत्रण के तहत लिया था. उसने इसकी कोई वजह नहीं बतायी. सिर्फ इतना कहा कि भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रलय के...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close