महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों से आने वाले दस हजार से अधिक छात्र सरकार के समाज कल्याण महकमे की आपराधिक लापरवाही के चलते क्या प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में इस साल प्रवेश नहीं ले सकेंगे? और शासकीय कॉलेजों में उनके प्रवेश को महज इसी वजह से रोका जाएगा, क्योंकि उनके पास जाति वैधता प्रमाणपत्र नहीं हैं, जबकि इन तमाम छात्रों ने सालभर पहले ही आवेदन...

नई दिल्ली [जासं]। किसी परेशानी के चलते आत्महत्या का प्रयास करने वालों को जल्द ही कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी में लाने वाली भारतीय दंड संहिता [आइपीसी] की धारा 309 को हटाने पर विचार कर रही है। इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को एक साल की साधारण कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा व...

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण विश्व के राष्ट्राध्यक्ष, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और विकास के मुद्दों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधी 20 से 22 जून 2012 को ब्राजील की राजधानी रियो दी जेनेरियो में एकत्रित होने जा रहे हैं। इस महासम्मेलन को रियो+20 का नाम दिया है क्योंकि 20 वर्ष पूर्व (1992) भी रियो में 172 सरकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और विकास के...

हिम्मतनगर। हिम्मतनगर तहसील के पेढमाला और राजपुर गांव की 600 एकड़ से ज्यादा जमीन किसान होने के फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर आशाराम के पुत्र नारायण साईं व उनके रिश्तेदारों के नाम पर करवाने के खिलाफ जिला कलेक्टर को शिकायत की गई थी। इस सिलसिले में जांच के बाद पता चला की नारायण साईं ने कच्छ जिले के अबडासा तहसील के किसान होने का फर्जी प्रमाणपत्र बनवाया था।   इस फर्जी प्रमाणपत्र...

रायपुर. निशुल्क शिक्षा का अधिकार कानून भले ही 2009 में बना हो, लेकिन प्रदेश में शिरीष पाठक पहला गरीब होगा, जो राजकुमार कालेज में पढ़ेगा। शासन ने व्यक्तिगत रूप से किसी छात्र के लिए पहला आदेश मंगलवार को जारी किया। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव एमएन राजुरकर ने राजकुमार कॉलेज के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव को लिखे पत्र में कहा है कि निशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत शिरीष को पहली में एडमिशन...