जनसत्ता 30 अप्रैल, 2013: मंत्रिमंडलीय समितिद्वारा बालश्रम (प्रतिबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी दिए छह महीने से ज्यादा हो गए हैं, पर अभी तक यह संसद के दोनों सदनों में पास नहीं हो पाया है। इस संशोधन को राज्यसभा में पेश भी किया जा चुका है, पर मामला उससे आगे नहीं बड़ा है। इस अधिनियम में संशोधन के बाद चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों से...

भारत में आर्थिक सुधारों को लागू किये जाने के 22 वर्ष बाद भी इस पर मंथन का दौर जारी है. पिछले दो दशकों के अनुभव हमें बता रहे हैं कि आर्थिक उदारीकरण के पैरोकारों ने जिस स्वर्णिम भविष्य का हमसे वादा किया था, वह सच्चाई से दूर, छल से भरा हुआ और भ्रामक था. इन वर्षों में आर्थिक उदारीकरण विकास के चमचमाते आंकड़ों पर सवार होकर हम तक जरूर आया,...

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों को तोहफा मिल सकता है. कैबिनेट महंगाई भत्ता (डीए) मौजूदा 72 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किये जाने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे सकता है. इस निर्णय से 50 लाख कर्मचारी और 30 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. एक सूत्र ने बताया, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में महंगाई भत्ता 8 प्रतिशत बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार...

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने व भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सोमवार को संसद मार्ग पर महापंचायत की और अनिश्चितकालीन कर धरने पर बैठ गए। धरने में कई राज्यों से हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए हैं। आंदोलन को सहयोग करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और मेधा पाटकर भी मौजूद रहीं। किसानों को संबोधित करते...

बढ़ते आयात बिल में कमी करने के लिए देश में दलहन और तिलहनों की पैदावार बढ़ाना जरूरी है। सालाना घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें करीब 50 फीसदी खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है जबकि देश में हर साल 30 से 35 लाख टन दालों का आयात होता है। घरेलू बीज कंपनियों के...