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गेहूं आम व लीची पर बरपा कहर

कार्यालय संवाददाता, कांगड़ा : हाल ही में हुई बारिश व अधंड़ की वजह से जिलभर में गेहूं की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। वहीं ऊपरी क्षेत्रों में लीची और निचले इलाकों में आम की फसल भी बर्बाद हो गई है। ऐसे में इस बार बेमौसमी बरसात ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हालांकि बारिश से हुए नुकसान का अभी आकलन नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा...

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सुहाने सफर के लिए कटेंगे 1437 पेड़!- अजय ठाकुर

बेहतर सड़क मार्ग चाहिए तो पर्यावरण से समझौता करने के लिए भी तैयार रहें। करीब 68 करोड़ रुपये की लागत से हो रहे आशादेवी-नादौन राष्ट्रीय मार्ग-सत्तर के कायाकल्प के लिए एक-दो नहीं बल्कि हजारों वृक्षों की बलि देनी होगी। वन विभाग की अम्ब रेंज के अंतर्गत आशादेवी से सीकरां दा परोह गांव तक ही इस सड़क मार्ग के निर्माण के लिए एक हजार चार सौ सैंतीस वृक्ष काटने पड़ेंगे। आशादेवी-नादौन राष्ट्रीय...

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हमने इनके बूते कुचला भ्रष्टाचार

शिमला। हिमाचल में भी ऐसे अन्ना हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। उनकी इस लड़ाई में अंतत: भ्रष्टाचारियों को मुंह की खानी पड़ी। पेश हैं ऐसे कुछ चेहरे जिन्होंने जनहित के लिए आवाज उठाई.. हौसले से उजागर हुई मनरेगा की धांधली कमला देवी, घरेलू महिला, मंडी मंडी के पंडोह कस्बे के सरहांडा गांव की कमला देवी ने 2007 में मनरेगा के खिलाफ प्रदेश में पहली एफआईआर दर्ज करवाई थी। कमला देवी को...

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मिड डे मील: राज्य में लागू नहीं हो सका सेंट्रलाइज कुकिंग सिस्टम

रांची. सरकारी स्कूलों के लिए मिड डे मील एक जगह बने, भोजन में गुणवत्ता हो, साफ सफाई का ध्यान रहे और सभी स्टूडेंट को एक ही समय पर भोजन मिले, इसके लिए मानव संसाधन विकास विभाग ने सेंट्रलाइज कुकिंग सिस्टम लागू करने पर वर्ष 2009 में विचार किया था। अगर यह सिस्टम लागू होता तो मिड डे मील से शिक्षकों को निजात मिल जाती। इतना ही नहीं छात्रों को गुणवत्तापूर्ण भोजन...

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शिकायत पर कालका के गांवों में जमीन घोटालों की जांच शुरू

पंचकूला. कालका व पिंजौर में शामलात जमीनों में करोड़ों की हेराफेरी की शिकायतें मिलने के बाद डीसी आशिमा बराड़ ने कालका की एसडीएम वंदना दिसोदिया को मामले की जांच सौंपी है। कालका के गांव धमाला, मानकपुर नानकचंद, मानकपुर ठाकुरदास, सूरजपुर, रजीपुर सहित कुछ अन्य गांवों में सैकड़ों एकड़ शामलात जमीन के अधिग्रहण, जमीनों की फर्जी नामों से रजिस्ट्रियां करने, जमीन के हिस्सेदारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया, जमीनों पर अवैध कब्जों की जांच एसडीएम...

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