उच्चतम न्यालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है। न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल की पीठ ने कहा कि इस मामले में कानून और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल निहित हैं और इसलिए इसका निर्णय संविधान पीठ...

एक कथन है- 'एक नागरिक की जवाबदेही यही होती है कि जो कुछ भी उसके आस-पास गलत हो रहा है, वह उस पर लोकतांत्रिक ढंग से अपना हस्तक्षेप दर्ज करे.' यह कथन प्रमुख सामाजिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता बेला भाटिया का है, जो उन्होंने कुछ दिन पहले एक साक्षात्कार में कहा है. वर्ष 2005 से बस्तर अधिक अशांत है. इसी वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने कई उद्योगपतियों-कॉरपोरेटरों के साथ एमओयू साइन किया था....

वर्ष 1984 में हुए सिख-विरोधी नरसंहार के पीड़ितों और भुक्तभोगियों को न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार कितनी गंभीर है? यह ऐसा प्रश्न है, जिसे जानने के लिए सभी भारतीयों को उत्सुक होना चाहिए, क्योंकि इससे यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि इस देश में बड़े पैमाने पर होनेवाली हिंसा के मामले में पीड़ितों को कभी न्याय मिल पायेगा या नहीं. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मचे...

नई दिल्ली। "हम यह भूल गए हैं कि अगर हम अपने माता-पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे बुढ़ापे में हमारा साथ छोड़ देंगे।"यह टिप्पणी करते हुए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला को राहत प्रदान की है। अतिरिक्त जिला जज कामिनी लॉ ने महिला के बेटे व बहू को उसके घर से बाहर निकलने का आदेश दिया है। अदालत ने दंपती...

नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा की गई कुल राशि में चार लाख करोड़ (40 खरब) रुपये पर आयकर की नजर है। विभाग ने इस राशि पर कर चोरी का संदेह जताया है। यह धन 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों में जमा कराया गया है। आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि ऐसे मामलों में नोटिस भेजे जाएंगे।...