नारायणपुर. आत्मसमर्पित नक्सलियों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए उन्हें पेंशन दी जाएगी। नक्सली प्रभावित परिवार को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पीड़ित परिवार को आवास, स्वरोजगार की सुविधा दी जाएगी साथ ही ऐसे परिवार के सदस्यों को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति शीघ्र दी जाएगी। योजना को अमली जामा पहनाने के लिए विभागीय अधिकारियों से सूची मांगी गई है।कलेक्टर केन को एसपी द्वारा सौंपी गई...
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डाकघर ने सुहागिनों को बनाया विधवा !
शिवसागर (रोहतास) रामरति देवी को यदि मालूम होता कि उसे वृद्धा पेंशन का लाभ लेने के लिए विधवा बनाया जाएगा तो वह कदापि यह आवेदन न भरती। यह सिर्फ रामरति की बात नहीं है। डाकघर ने न जाने ऐसी कितनी सुहागिनों के खाते में विधवा पेंशन की राशि देने की अनुशंसा की है। प्रखंड के लगभग 2500 लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ देने के लिए प्रखंड से सूची उप डाकघर को उपलब्ध करायी...
More »मध्यप्रदेश में दलितों पर अत्याचार
मध्यप्रदेश के जिले नरसिंहपुर के उपमंडल गदरवारा के दलित समुदाय भुखमरी के कगार पर हैं।तथाकथित ऊंची जातियों द्वारा उनपर सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। कारण मात्र इतना कि दलित समुदाय के लोगों ने मृत मवेशियों सड़े-गले अवशेष उठाने से उनकार कर दिया है।नागरिक संगठनों के एक तथ्यान्वेषी दल का कहना है कि गदरवारा में कई जगहों पर दलित अपने घरों में कैद हैं क्योंकि उनके निकसार के सारे रास्ते...
More »सरकार ने खोला खजाना
पटना। राज्य सरकार ने प्रदेश के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के कर्मचारियों के वेतन के लिए करीब साढ़े सोलह करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 5.22 करोड़ अग्रिम लेकर खर्च की स्वीकृति दी गयी है। मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।...
More »आरटीआई के लिए ई-गवर्नेस को मंजूरी
नई दिल्ली। पेंशन एवं जन शिकायत और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वाण ने सोमवार को कहा कि सूचना के अधिकार कानून को और प्रभावी बनाने के लिए ई-गवर्नेस एवं ई-मेल के जरिए संवाद की सेवा को सरकार ने सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है। चह्वाण ने कहा, सरकार ने आरटीआई को कारगर बनाने के लिए पिछले वर्ष केंद्र प्रायोजित योजना पेश की गई थी। इसके तहत राष्ट्रीय आरटीआई...
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