SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 337

भूमि अधिग्रहण में राज्य शासन समेत तीन को नोटिस

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन की राजधानी परियोजना में एयरपोर्ट निर्माण के लिए एक ट्रस्ट से नई राजधानी विकास प्राधिकरण [नारडा] द्वारा भूमि अधिग्रहण के एक मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य शासन, नारडा व एयरपोर्ट अथारिटी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जानकारी के अनुसार, नई राजधानी में एयरपोर्ट निर्माण के लिए नया रायपुर विकास प्राधिकरण ने गुरु हरकिशन ट्रस्ट की जमीन अधिगृहीत करने की कार्रवाई शुरू की थी। नारडा...

More »

मास्टर रोड: अब किसानों ने खड़ी की नई मुसीबत

फरीदाबाद. नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर निर्माण कंपनी व हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक वे मास्टर रोड का निर्माण कार्य सुगमता से नहीं चलने देंगे।...

More »

अब गुजरात में एक्सप्रेस-वे योजना का विरोध

सूरत। सौराष्ट्र के बाद दक्षिण गुजरात के किसानों ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आवाज बुलंद की है। ये वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए जारी भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। नाराज किसानों ने सोमवार को यहां रैली निकाल कर अपना आक्रोश जताया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिसूचना रद्घ करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जयेश पटेल का आरोप है कि अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले...

More »

ट्रिब्यूनल में हुई सुनवाई, नहीं हटा रेणुका बांध निर्माण पर लगा स्टे

शिमला. रेणुकाजी. रेणुका बांध के निर्माण कार्य में अभी और समय लग सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली द्वारा बांध के निर्माण पर लगा स्टे नहीं हटाया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन के ट्रिब्यूनल में बुधवार को रेणुका बांध की सुनवाई हुई। ट्रिब्यूनल ने अगली सुनवाई की तिथि 4 जनवरी निश्चित कर दी है। रेणुका बांध प्रबंधन ने स्टे हटाने के लिए काफी कसरत की थी। लेकिन, बात नहीं बन...

More »

अन्न स्वराज- वंदना शिवा

भोजन का अधिकार जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस लिहाज से प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागतयोग्य है। पिछले दो दशकों में भारत में भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। 1991 में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तब प्रति व्यक्ति भोजन की खपत 178 किलोग्राम थी, जो 2003 में...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close