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गरीबी हटाने की लंबी डगर - एन के सिंह(पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय सचिव)

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पर संसद में हुई बहस का जवाब देते हुए इस सोच का खंडन किया है कि गरीब समर्थक और कारोबार समर्थक नीतियों में कोई फर्क होता है। उन्होंने पूरी विनम्रता से स्वीकार किया है कि उनका बजट गरीब समर्थक भी है और कारोबार समर्थक भी। यह बात लगभग उसी तरह की है, जैसे यह कहा जाए कि एक तरफ जगदीश भगवती और अरविंद पणगरिया...

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खस्ताहाल स्कूली शिक्षा से संकट में छात्रों का भविष्य

इंदौर के पास स्थित देपालपुर में स्कूली शिक्षा के नाम पर सरकारी खानापूर्ति सामने आई है। इस विकासखंड में ऐसे कई स्कूल हैं, जो एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। यह खबर एक तरह से पूरे देश की निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। 12 लाख शिक्षकों की कमी है देशभर में 50 प्रतिशत स्कूलों साफ पीने की सुविधा नहीं ...

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गांव के सरकारी भवनों में भी लगेगा वाटर हार्वेस्टिंग

कोरबा (निप्र)। भूमिगत जल स्त्रोतों के घटते लेवल को संतुलित करने शुरू किए गए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के चलन की तैयारी अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी की जाने लगी है। सरकारी भवनों, नगर निगम क्षेत्र के निजी मकानों व आवासीय परियोजनाओं में इसकी अनिवार्यता पहले से ही लागू है। अब वाटर हार्वेस्टिंग पिटों का बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र के भवनों में निर्माण कराए जाने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने...

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स्कूल में नहीं कोई टीचर, फिर भी रोज आते हैं 81 बच्चे

बलराम शर्मा, होशंगाबाद। स्कूल चलें हम अभियान के तहत शासन और प्रशासन बच्चों को स्कूल जाने के लिए तो प्रेरित कर रहा है, लेकिन स्कूलों में अभी तक शिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था वह नहीं कर सका है। जिला मुख्यालय पर एक हाईस्कूल ऐसा भी है, जहां वर्तमान में एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं हैं। बिना शिक्षकों के इस हाईस्कूल में एक-दो नहीं पूरे 81 बच्चे दर्ज हैं। पढ़ने के लिए...

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माध्यमिक शिक्षा: राज्य की 93 फीसदी योजनाओं को केंद्र ने नकारा- राजीव गोस्वामी

रांची. राज्य सरकार हाई स्कूलों को हर समय बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करती है। लेकिन राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण राज्य की योजनाओं को केंद्र सरकार अस्वीकृत कर दे रहा है। इसका ताजा उदाहरण इस वित्तीय वर्ष में देखने को मिला है। केंद्र ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पैब) की बैठक में वित्तीय वर्ष 2014-15 के तहत झारखंड द्वारा दिए...

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