जयपुर पिछले साल अकाल की मार से पीड़ित किसानों को इस साल खरीफ में खाद बीज खरीदने के लिए आदान अनुदान के रूप में दी जाने वाली सरकारी सहायता घोषणा के 8 महीनों बाद भी उन तक नहीं पहुंच पाई है। यह पैसा किसानों को खरीफ की बुवाई से पहले ही जून तक बांट देना था, लेकिन राजस्व विभाग, कलेक्टरों और सहकारी बैंकों की सुस्ती के चलते यह पैसा आठ महीनों...

नयी दिल्ली : विकास के माध्यम से नक्सलवाद पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से सरकार ने नौ राज्यों में नक्सल प्रभावित 60 आदिवासी एवं पिछडे जिलों के लिए 3,300 करोड रुपये की विशेष कार्ययोजना को मंजूरी दी है.     इस एकीकृत कार्ययोजना का उद्देश्य इन जिलों के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, शिक्षा तथा सडकों से जुडी समस्याओं का निराकरण करना है.इस आशय का फ़ैसला कल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति...

नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कमलनाथ ने देश में श्रमबल को प्रशिक्षित करने के लिए विश्व बैंक से कर्ज की मांग की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान [एनआईटीएचई] को मजबूत करने तथा इसे एशियाई केंद्र उत्क्कृष्ट संस्थान बनाने के लिए विश्व बैंक से मदद उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि, अभी कर्ज की राशि तय नहीं की गई है। कमलनाथ...

महीनों की बातचीत के बाद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल की सिफारिश कर दी है। यह बिल मुख्य अनाज के लिए आम लोगों के कानूनी अधिकार को पहले सोचे गए स्तर से भी नीचे ला देता है। और इस तरह परिषद ने भूख समाप्त करने के लिए सर्वजनीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संगठित प्रयास शुरू करने का ऎतिहासिक अवसर खो दिया है। भारत में अनाज...

मोतिहारी,पूच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मिलने तक से इंकार करनेवाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस मुंह से हिसाब मांग रहे हैं। राज्य की जनता के विश्वास पर सूबे का विकास किया है। यदि केंद्र ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज नहीं उपलब्ध कराया तो राज्य सरकार अपने बलबूते पर उन्हें मुफ्त अनाज या उसके बदले...