सागर। मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड को सूखे व पिछड़ेपन के दंश से मुक्ति दिलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत किए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत प्रदेश सरकार बुंदेलखंड में गुजरात की तर्ज पर सहकारिता के जरिए दूध का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी विभाग की संभाग स्तरीय बैठक में राज्य के अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त मलय राय...
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सागर संभाग में किसानों को मिलेंगे 180 करोड़ के ऋण
भोपाल। मध्य प्रदेश के सागर संभाग में इस वर्ष खरीफ फसलों के लिए किसानों को 180 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाएंगे। राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त एम.के. राय ने यहां आयोजित अधिकारियों की बैठक में बताया कि प्रदेश में एक जुलाई 2010 से किसानों के खेतों की उत्पादन क्षमता की जांच के लिए एक नई योजना प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत...
More »मनरेगा में करोड़ों का फर्जीवाड़ा
भोपाल। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (नरेगा ) जो अब महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के नाम से जानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य था कि क्षेत्र के मजदूरों को अपने ही गाव में काम मिले और वे पलायन नहीं कर सकें, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से काम मशीनों द्वारा करा लिए जाते है, जिससे मजदूरों को काम नहीं मिल पाता। इस कारण गरीब परिवार काम के सिलसिले में...
More »जंगल से कटकर सूख गये मालधारी- शिरीष खरे
एशियाई शेरों के सुरक्षित घर कहे जाने वाले गिर अभयारण्य में बरसों पहले मालधारियों का भी घर था. ‘माल’ यानी संपति यानी पशुधन और ‘धारी’ का मतलब ‘संभालने वाले’. इस तरह पशुओं को संभाल कर, पाल कर मालधारी अपनी आजीविका चलाते थे. एक दिन पता चला कि अब इस इलाके में केवल शेर रहेंगे. फिर धीरे-धीरे मालधारियों को उनकी जड़ों से उखाड़कर फेंकने का सिलसिला शुरु हुआ. जंगल में मालधारी आज की...
More »सरदार सरोवर एवं इंदिरा सागर के पर्यावरणीय उपायों के शर्तों का घोर उल्लंघनः विशेषज्ञ समिति का अह??
भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डा. देवेन्द्र पांडेय की अध्यक्षता एवं 9 अन्य सदस्यों वाली नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने नर्मदा घाटी में अति विवादास्पद सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) और इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) के सुरक्षा उपायों से संबंधित सर्वेक्षण, अध्ययन व योजनाओं एवं उनके कार्यान्वयन पर हाल ही में मंत्रालय को अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सूचना के...
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