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सिस्टम के दीमक ने कर दिया आदर्श ग्राम योजना को विफल-- सुरेन्द्र किशोर

कुछ अपवादों को छोड़ दें तो महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना अंततः कुल मिलाकर विफल हो गयी. ऐसा इस बात के बावजूद हुआ कि इस देश में करीब-करीब हर राज्य में केंद्र और राज्य सरकार की करीब सवा दो सौ विकास और कल्याण की योजनाएं चलती हैं. केंद्र सरकार ने फैसला किया था कि इन्हीं योजनाओं के पैसों से गांवों को आदर्श बनाया जायेगा. पर, ये पैसे इस...

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गोरखपुर कांड: सरकारी रिपोर्ट में ऑक्‍सीजन सप्‍लायर फर्म और BRD अस्‍पताल के दो डॉक्‍टर दोषी

गोरखपुर स्थित बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में 10 और 11 अगस्­त को कथित रूप से ऑक्‍सीजन की आपूर्ति बाधित होने के कारण हुई 30 बच्­चों की मौत की शुरुआती जांच में मेडिकल कॉलेज के तत्‍कालीन प्रधानाचार्य समेत कई वरिष्‍ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलावा ऑक्‍सीजन आपूर्तिकर्ता कम्पनी को एक जांच समिति ने प्रथम दृष्टया जिम्मेदार ठहराया है। इसी समिति की रिपोर्ट के हवाले से गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी...

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बाढ़ का कहर: प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, कंधे पर लादकर पहुंचाया अस्पताल

उत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री के शुक्रवार को आगमन को लेकर तैयारियों में दिन रात एक किए हुए प्रशासन ने प्रसूता की खबर नहीं ली। बुधवार की देर रात प्रसूता बाढ़ राहत केन्द्र के पास ही सड़क पर तड़पती रही और केन्द्र पर तैनात कर्मी व अधिकारी तमाशबीन बने रहे। आखिर में रात के अंधेरे में उसे पैदल व कन्धे पर लाद कर उपकेन्द्र चन्द्रभानपुर तक पहुंचाया गया। रात 11 बजे...

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राइट आॅफ प्राइवेसी पर ट्रार्इ भी गंभीर, मोबाइल एप्स प्रोवाइडरों को प्राइवेट इन्फाॅर्मेशन मांगना नहीं होगा आसान

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ की आेर से निजता के अधिकार (राइट आॅफ प्राइवेसी) मामले पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्रार्इ) भी गंभीर दिखार्इ दे रहा है. कुछ मोबाइल एप्स द्वारा फोन ग्राहकों की सूचनाओं को मांगने के मामले को ट्राई गंभीरता से ले रहा है. नियामक के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कुछ मोबाइल एप्स द्वारा ऐसे सूचनाएं भी मांगी जाती हैं, जिनका...

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ओडीएफ घोषित पंचायतों का हाल : अब भी 25% लोग कर रहे खुले में शौच

पटना : पटना जिले की आबादी 2011 की जनसंख्या के मुताबिक 58 लाख 38 हजार 465 है, जिनमें से अाधी से अधिक आबादी अब भी खुले में शौच जाने को मजबूर है. कई लोगों के पास जमीन नहीं है, तो कई लोग आर्थिक रूप से शौचालय निर्माण करने में सक्षम नहीं हैं. सरकारी योजनाओं में शौचालय निर्माण की बात जोर-शोर से की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और...

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