धनबाद : 15 साल पुराने लंबित कानूनी विवादों का तीन साल में निपटारा करने के लिए कवायद तेज कर दी गयी है। बुधवार को समाहरणालय में स्टेट लिटिगेशन पालिसी डिस्ट्रिक्ट इम्पावर कमेटी की बैठक अपर समाहर्ता विनय कुमार राय की अध्यक्षता में हुई। इसमें उपस्थित तमाम विभागों के प्रमुख को स्टेट लिटिगेशन पालिसी की जानकारी दी गयी। लंबित कानूनी मामलों का निपटारा करने के लिए राज्य सरकार ने स्टेट लिटिगेशन पालिसी तैयार...
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हाय यूपीः खाप पंचायत के फरमान पर खाली हुआ गांव, पुलिस बेबस
मुजफ्फरनर. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रबुद्धनगर जिले में एक प्रेमी युगल के फरार होने की कीमत एक पूरे समुदाय को चुकानी पड़ी है। थानाक्षेत्र फुगाना के लिसाढ़ गांव का एक प्रेमी जोड़ा चार दिन पहले फरार हो गया था जिसके बाद से ही गांव में तनाव व्याप्त है। खाप पंचायत के जरिए तनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी की जा रही है। प्रेमी-प्रेमिका के अलग-अलग समुदाय का होने के कारण...
More »20 हजार की चादर पर सोते हैं रमन सिंह, टॉयलेट पर खर्चे 5 लाख रुपये
रायपुर. देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का निजी खर्च सुनकर हो सकता है कि आपके होश उड़ जाएं क्योंकि जिस देश में 32 रुपये से अधिक खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाता है, उसी देश के एक सबसे पिछड़े राज्य के मुख्यमंत्री का मामूली चीजों पर खर्च हजारों, लाखों में है। सूचना के अधिकार कानून तहत मांगी गई जानकारी के अनुसार, शाहखर्च मुख्यमंत्री रमन...
More »आखिर गरीबी के मायने क्या?- हर्षमंदर
पिछले साल के अंतिम दिनों की बात है। दो युवकों ने तय किया कि वे अपने जीवन का एक माह उतने पैसों में बिताएंगे, जो एक औसत गरीब भारतीय की मासिक आय है। उनमें से एक युवक हरियाणा के एक पुलिस अधिकारी का बेटा है। उसने पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है और अमेरिका और सिंगापुर में बैंकर के रूप में काम कर चुका है। दूसरा युवक अपने माता-पिता के साथ...
More »विकास का पैसा कहां जाता है- विनीत नारायण
राज्य सरकारों ने 'वाटरशेड’ कार्यक्रम की जो रिपोर्ट भेजी है, उससे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश सहमत नहीं हैं। बंजर भूमि, मरूभूमि और सूखे क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपये राज्य सरकारों को देती आई है। लेकिन जिले के अधिकारी और नेता मिलीभगत से सारा पैसा डकार जाते हैं। झूठे आंकड़े राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिए जाते हैं। आईआईटी के पढे़ श्री रमेश को कागजी...
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