भोपाल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश कर वाहवाही लूटी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियाद रख दी। बाद में आंकड़े क्रास चेक करने पर विभाग के होश उड़ गए। अधिकांश आंकड़े फर्जी होने के बाद आनन फानन में सभी जिलों के कार्यक्रम प्रबंधकों की वेतनवृद्धि रोक दी गई। अब नए फार्मेट में आंकड़े भरे जा रहे हैं। ...

बदायूं। ग्रामीणों को गांव में ही काम मुहैया कराने के लिए चलाई जा रही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में नये वित्तीय वर्ष के लिए 131 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। अधिकाधिक मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए इस साल 70 लाख मानव दिवस सृजित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बेरोजगार ग्रामीणों को घर बैठे रोजगारों मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार यह महत्वाकांक्षी योजना चला रही है। इसके अच्छे...

भोपाल. प्रदेश सरकार ने जलसंकट से निपटने के लिए बीते एक दशक में कई योजनाएं चलाईं, खूब ढिंढोरा भी पीटा.. अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन नतीजा शून्य। जलसंकट कम होने के बजाय दिनोदिन गहराता जा रहा है। पानी पाताल में पहुंच चुका है। ये हालात एक-दो जिलों के नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के हैं। दूसरी ओर विभागीय मंत्री ये मानने को तैयार नहीं कि योजनाएं फ्लाप हो गईं।...

देश के कई राज्य जल्द ही मल्टीपर्पस (बहुद्देश्यीय) सहकारी सभाओं के मामले में पंजाब के तर्ज पर काम करते नजर आएंगे। देश की सहकारी संस्थाओं के प्रमुख प्रतिनिधियों व केंद्र सरकार के सहकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पिछले सप्ताह अपने पंजाब दौरे के दौरान यहां प्राइमरी कृषि सहकारी सभाओं को मल्टीपर्पस सहकारी सभाओं के रूप में बदले माडल से काफी प्रभावित हुए। उल्लेखनीय है कि पंजाब ने अपनी सहकारी सभाओं को अधिक उपयोगी बनाने...

रायपुर. आंबेडकर अस्पताल को भले ही राज्य का सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी हेल्थ सेंटर का तमगा दिया जाने लगा है, लेकिन मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के नाम पर पुराना सिस्टम ही चल रहा है। गंभीर किस्म की बीमारियों के इलाज की उम्मीद लेकर आने वालों को यह जानकार हैरानी होगी कि यहां एक मरीज पर सरकार रोजाना केवल 1 रुपए 20 पैसे खर्च कर रही है। राज्य शासन ने अस्पताल का बजट 7 करोड़ तय...