शिमला : स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो प्रदेश में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ शिकंजा कसने जा रहा है। इस मुहिम के तहत विजिलेंस विभाग ऑफिसर डाउट फुल इंटीग्रिटी (ओडीआई) लिस्ट तैयार कर रहा है। ओडीआई लिस्ट में इस तरह के अधिकारियों को शामिल किया जा रहा जिनके खिलाफ विभाग को लगातार भ्रष्टाचार और घूसखोरी की शिकायतें मिल रही हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में कई आला अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। इस...

भोपाल। मप्र को बीमारू राज्य कहने वालों को इस विषय पर दोबारा सोचने की जरूरत है। कारण प्रदेश में हर साल बढ़ते करोड़पति व्यापारियों के अलावा नेताओं, अफसरों और उद्योगपतियों के यहां से मिल रही करोड़ों की अनुपातहीन संपति को देखकर नहीं लगता कि प्रदेश बीमारू राज्य है। आयकर विभाग के छापों ने प्रदेश के कई लोगों की पोल खोल दी है। पिछले तीन साल में ही आयकर छापों में करीब छह सौ करोड़...

देहरादून। कैबिनेट ने आज तय किया कि सूबे की सभी न्याय पंचायतों में कृषि निवेश केंद्रों की स्थापना होगी। इसके लिए कृषि विभाग का ढांचा भी पुनर्गठित किया गया है। मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव एनएस नपलच्याल ने दी। मुख्य सचिव ने बताया लिपिकीय त्रुटि की वजह से इफ्को पर अक्टूबर-03...

जालंधर। पंजाब में विकास और औद्योगिकीकरण के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और वृक्षारोपण की धीमी गति से वन क्षेत्र दिनों दिन घटता जा रहा है। राज्य के कुल भूभाग का 33 फीसदी क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए लेकिन रकबा तकरीबन छह फीसदी ही है। हालांकि, राज्य सरकार ने वन क्षेत्र 33 फीसदी करने का दावा किया था लेकिन बाद में लक्ष्य को घटा कर 17 फीसदी कर दिया। अमृतसर जिले में महज 3 फीसदी...

पटना सार्वजनिक पुस्तकालयों में पर्याप्त संख्या में पुस्तकों की खरीद न होने से सूबे में चल रहे साक्षरता अभियान झटका लग सकता है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में यह समस्या अधिक जटिल होने वाली है जहां नवसाक्षर लोगों को सतत अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के लिए किताबें उपलब्ध नहीं होने से वे फिर निरक्षरता के गर्त में गिर सकते हैं। मानव संसाधन विकास विभाग सूत्रों के अनुसार बजट में लाइब्रेरियों के लिए 80...