पुपरी (सीतामढ़ी), निज संवाददाता : चोरौत प्रखंड में विभागीय लापरवाही के कारण कालाबाजारी करने वाले डीलरों के हौसले बुलंद होते जा रहे है। वहीं उपभोक्ता हलकान हो रहे है। प्रखंड के चोरौत पश्चिमी पंचायत में एक बार फिर एक डीलर के द्वारा गरीबों का खाद्यान्न कथित कालाबाजारी किये जाने का मामला सामने आया है। हद तो यह है कि इस संबंध में स्थानीय समाजिक कार्यकर्ता नवल कुमार मंडल द्वारा अधिकारियों को दिये...

जनसत्ता 21 मार्च, 2012: लोकसभा में पिछले वर्ष प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक से कोई सहमत हो या असहमत, पर इसके महत्त्च से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा रूप या इससे काफी मिलते-जुलते रूप में यह विधेयक पारित हो गया तो आने वाले अनेक वर्षों तक इसका हमारी खाद्य और कृषि व्यवस्था पर बहुत व्यापक असर पड़ेगा। इसलिए इस विधेयक से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे...

नयी दिल्ली : शहर में 28.65 और गांवों में 22.42 रुपए से अधिक रोज कमाने वालों को गरीबी रेखा से उपर मानने के योजना आयोग के नए मानदंड की आज विपक्षी के साथ सरकार के सहयोगी दलों ने कड़ी आलोचना की और सदन में इस बाबत वक्तव्य देने की मांग की. गरीबी की नयी परिभाषा पर चर्चा की शुरूआत करते हुए जद (एकी) के शरद यादव ने योजना आयोग के नए मानदंडों को देश...

दार्जिलिंग पार्वत्य क्षेत्र, तराई व डुवार्स के चाय बागानों के मजदूरों की दयनीय दुर्दशा के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने को 20 संगठन व संस्थाएं आगे आई हैं। इन संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से 'नॉर्थ बंगाल राईट टू फूड कैंपेन' यानी 'उत्तर बंगाल भोजन का अधिकार अभियान' का बिगुल फूंका गया है। इसके तहत रविवार को एक इन संगठनों की ओर से हजारों चाय बागान मजदूरों को लेकर...

मेरठ : प्रदेश में लाखों गरीबों की महामाया पेंशन योजना पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। विस चुनाव के कारण योजना की दूसरी किस्त नहीं मिली। अब योजना का भविष्य नई सरकार पर टिका है। मुख्यमंत्री मायावती ने उप्र मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना शुरू की, जिसमें ऐसे गरीब परिवारों को शामिल किया गया जो गरीब तो हैं लेकिन उनके नाम बीपीएल सूची में नहीं हैं। सूची में नाम...