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शराब बेचने के निर्णय पर हाईकोर्ट का छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस

रायपुर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शराब बेचने के फैसले के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। ममता शर्मा की याचिका पर दो जजों की बेंच ने सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। याचिका में अनुच्छेद 47 के उल्लंघन की शिकायत की गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईवे से शराब दुकान हटाने के आदेश दिया गया था। जिसके बाद...

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मायावती को भूमि घोटाले में हाईकोर्ट का नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर में भूमि घोटाले की सीबीआई जांच की मांग संबंधी याचिका पर बुधवार को यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को नोटिस जारी किया। ये मामला बादलपुर गांव में हजारों वर्गमीटर कृषि भूमि को आबादी वाली जमीन घोषित कराने से संबंधित है। हाईकोर्ट ने इस मामले में मायावती के अलावा पिता प्रभुदयाल व भाई आनंद कुमार को भी नोटिस भेजा। साथ ही राज्य सरकार व अन्य संबंधित पक्षों से...

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कोर्ट ने दिल्ली और केन्द्र के बीच चल रहे शासन विवाद को संविधान पीठ को सौंपा

उच्चतम न्यालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है। न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल की पीठ ने कहा कि इस मामले में कानून और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल निहित हैं और इसलिए इसका निर्णय संविधान पीठ...

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जजों की नियुक्ति: सरकार-न्यायपालिका का विवाद सुलझा, CJI ने दिए संकेत

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने सोमवार को संकेत दिया है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर तनातनी खत्म हो गई है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सरकार और न्यायपालिका सहमति की ओर है। इस बात की संभावना का संकेत देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सोमवार को कहा कि मेमोरैंडम ऑफ प्रसीजर (MoP) इस महीने के अंत तक...

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नर्सरी एडमिशन पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केजरीवाल सरकार को झटका

दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार का नोटिफिकेशन पेरेंट्स से उनके अपनी पसंद के स्कूल मे दाखिला का अधिकारों छीन रहा था, लिहाजा इसे रद्द किया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं कर सकती...

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