द वायर, 12 अक्टूबर कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में एक कॉफी बागान के मालिक जगदीश गौड़ा पर दलित समुदाय के 16 कामगारों के साथ मारपीट करने और उन्हें कई दिनों तक बंद रखने का आरोप लगाया गया है. एनडीटीवी के मुताबिक, गौड़ा और उनके बेटे तिलक के खिलाफ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2015 और भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं के तहत 11 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक,...
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2035 तक दुनिया की आधी मूंगे की चट्टानों को खतरनाक परिस्थितियों का करना पड़ेगा सामना
डाउन टू अर्थ, 12 अक्टूबर मानवजनित गड़बड़ी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारी चुनौतियां खड़ी कर रही है। अगर जलवायु परिवर्तन बेरोकटोक जारी रहा तो पृथ्वी के लिए एक और बुरी खबर है। एक नए शोध से पता चला है कि दुनिया भर के आधे मूंगे की चट्टानें या कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र केवल 12 सालों में हमेशा के लिए खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात...
More »देश में 29 में से 2 सूचना आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय, सतर्क नागरिक संगठन ने तैयार की रिपोर्ट
सतर्क नागरिक संगठन ने 11 अक्टूबर को जारी की प्रेस विज्ञप्ति कल (12 अक्टूबर,2022) भारत में आरटीआई अधिनियम कार्यान्वयन के 17 साल पूरे हो जाएंगे। कानून में लाखों लोगों को सूचना प्राप्त करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार दिया है। आरटीआई कानून के तहत, सूचना आयोग अंतिम अपीलीय प्राधिकरण हैं। सूचना आयोग केंद्रीय स्तर (केंद्रीय सूचना आयोग–सीआईसी)और राज्यों (राज्य सूचना आयोग) में स्थापित किए गए हैं। सतर्क नागरिक संगठन ने...
More »कम किया किसानों ने कृषि रसायन का उपयोग; खपत में आई गिरावट
कृषक जगत, 11 अक्टूबर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत में कृषि रसायनों की राज्यवार खपत पर नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। भारत में वर्ष 2021-22 के लिए कृषि रसायनों की खपत 58,720.12 मीट्रिक टन बताई गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.58% कम है। पिछले 4 वर्षों के औसत की तुलना में 2021-22 में कृषि रसायनों की खपत 4.89% कम है। जिन दो राज्यों...
More »भारत के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और एक देश एक राशन कार्ड योजना- की पड़ताल!
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 44,762 करोड़ रूपए की अतिरिक्त धनराशी के साथ तीन माह के लिए और बढ़ा दिया गया है. यह योजना 1 अक्टूबर, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि तक यथावत रहेगी. यह योजना का सातवा चरण है. सातवें चरण तक योजना का कुल खर्च 3.45 लाख करोड़ रूपए से बढ़कर 3.91 लाख करोड़ रूपए हो जाएगा. कोविड महामारी के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों की...
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