राज्य सरकारों ने 'वाटरशेड’ कार्यक्रम की जो रिपोर्ट भेजी है, उससे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश सहमत नहीं हैं। बंजर भूमि, मरूभूमि और सूखे क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपये राज्य सरकारों को देती आई है। लेकिन जिले के अधिकारी और नेता मिलीभगत से सारा पैसा डकार जाते हैं। झूठे आंकड़े राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिए जाते हैं। आईआईटी के पढे़ श्री रमेश को कागजी...

 अपराध जगत की खबर देने वाला एक पत्रकार मारा गया। मारे गए पत्रकार को अपराध जगत की बिसात पर प्यादा भी एक दूसरे पत्रकार ने बनाया। सरकारी गवाह एक तीसरा पत्रकार ही बना। यानी अपराध जगत से जुड़ी खबरें तलाशते पत्रकार कब अपराध जगत के लिए काम करने लगे, यह पत्रकारों को पता ही नहीं चला। या फिर पत्रकारीय होड़ ही कुछ ऐसी बन चुकी है कि पत्रकार अगर खबर बनते लोगों का...

गाजियाबाद। गाजियाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और बसपा के पूर्व विधायक रामप्रताप जायसवाल को राज्य में हुए करोड़ों रुपए के एनआरएचएम घोटाला मामले में मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों ही राजनीतिज्ञों को गत तीन मार्च को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें सीबीआई के साथ 10 दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद सीबीआई अदालत में...

लखनऊ/मैनपुरी। उप्र जमींदारी उन्मूलन और भू-हदबंदी कानून से बचने के लिए बड़े जोतदारों ने अपनी जमीन कुत्ते-बिल्लियों के नाम कर दी और फार्म हाउस भी उनके नाम पर बना दिए, ताकि जमीन बचाई जा सके। सरकार को इनके नाम-पते की जानकारी नहीं है। राज्य सरकार ने इस बारे में आयुक्तों और जिलाधिकारियों से दो साल पहले जानकारी मांगी थी। लेकिन यह अभी तक नहीं मिली है। अब तो सरकार भी बदल...

मुंबई. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की छापेमारी में घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए आरोपियों के 2173 मामले पिछले 26 वर्षो से विशेष न्यायालय में विचाराधीन पड़े हैं। इनमें औरंगाबाद के 235 और नांदेड़ के 143 मामले शामिल हैं। नागपुर 394 और अमरावती के 276 ऐसे मामले शामिल हैं, जिन पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। 1986 से 2011 के बीच पूरे राज्य से विशेष अदालत को भेजे गए...