पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना नहीं देना व अतिरिक्त शुल्क की मांग करना नगर निगम को महंगा पड़ा है। आवेदक की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि जवाब देर से दिया तो जरूरी सूचनाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराओ। साथ ही सूचना अधिकारी (निगम के पीआइओ) को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है, कि क्यों...

बीते महीने शिलांग में हुए सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि आरटीआई का कानून शासन में पारदर्शिता,जवाबदेही और जनता की भागीदारी की एक नई राह खोल रहा है। और अब ,नागरिक संगठनों द्वारा सरकारी लोकपाल बिल के विकल्प के रुप में जो मसौदा तैयार किया गया है उससे इस बात पर मुहर लग गई है। भ्रष्टाचार निरोधी जन लोकपाल बिल के नाम से...

बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में नगर निगम के रोहिणी जोन के जन सूचना अधिकारी को तलब किया है। सीआइसी ने जन सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि प्रथम अपील अधिकारी द्वारा आदेश देने के बावजूद आवेदक को वांछित सूचना नहीं देने के मामले में क्यों नहीं उनके खिलाफ जुर्माना लगाया...

छोटे-मोटे घरेलू मामले सुलझाने व महिलाओं को कानूनी सहायता देने के लिए दिल्ली महिला आयोग ने महिला पंचायत पर 91 लाख रुपये खर्च दिए, लेकिन योजना के तहत सिर्फ 3,364 महिलाओं को लाभ पहुंच पाया। यह खुलासा सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत मांगी गई जानकारी में हुआ है। आरटीआइ में आयोग से पूछा गया था कि दिल्ली में महिला आयोग की ओर से महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं चल रही...

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ने आरटीआई में सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ नियमों को हटाने की सिफारिश की है। इस परिषद की अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही है। इसमें कहा गया है कि ये नियम इस अधिकार में कानूनन गलत है इसके गलत प्रभाव हो सकते हैं, कुछ लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं या जानकारी चाह रहे लोगों की हत्या की जा सकती है।   सरकार ने जो नियम प्रस्तावित किये हैं उनमें एक...