पटना: मशरक के गंडामन प्राथमिक विद्यालय की घटना से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने सूबे के 7276 विद्यालयों में इस साल किचेन शेड बनाने का निर्णय लिया है. तीन दिनों के अंदर इसके लिए 180 करोड़ रुपये का आवंटन होगा. मिड-डे-मील योजना के निदेशक आर लक्ष्मनन ने कहा कि डेढ़ लाख से लेकर ढाई लाख रुपये तक की लागत से किचेन शेड का निर्माण होगा. बच्चों की संख्या के आधार पर...
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मां ने कहा, खिचड़ी नहीं खाना!
पटना: दोपहर एक बजे लंच की घंटी बजी. बच्चों के सामने रोजाना की तरह खाना भी आ गया. कुछ बच्चे खाने की ओर लपके, लेकिन जैसे ही उन्हें लाइन में लगने को कहा गया, सभी एक-एक कर पीछे हटते गये. बच्चों ने कहा, खाना नहीं खाऊंगा. पूछे जाने पर हल्की-सी आवाज आयी-मां ने कहा, खिचड़ी नहीं खाना. इसके अलावा कोई जवाब नहीं मिला. यह स्थिति बुधवार को राजधानी के प्राथमिक...
More »बाल विकास परियोजना के ढेरों काम
मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना झारखंड में बाल विकास परियोजना के तहत मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना संचालित है. इस योजना का उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के जन्म के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाना, बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना और बाल विवाह को रोकना है. राज्य में यह योजना 15 नवम्बर 2011 से लागू हुई. क्या है योजना इस योजना का लाभ उन...
More »‘आम’ के लिए होगा सरकारी स्कूलों का शौचालय
सरकारी विद्यालयों व आंगनबाड़ी के शौचालय अब आम लोग भी इस्तेमाल कर पायेंगे. शौचालय का इस्तेमाल निर्धारित शुल्क जमा कर सुबह दस एवं शाम पांच बजे के बाद किया जा सकेगा. इसके संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना के राज्य कार्यालय ने सभी जिलों को पत्र भी भेजा है. डीएसइ सह डीपीओ से एक सप्ताह के अंदर शौचालय विहीन, बालिका शौचालय विहीन एवं पेयजल विहीन स्कूलों की सूची मांगी गयी है. यह सूची...
More »महिलाओं के हाथ में गांव का पानी प्रबंधन
राजधानी रांची से सटी पंचायत है खिजरी. नामकुम प्रखंड क्षेत्र में आने वाली इस पंचायत के नया टोला की आरती देवी की जिंदगी अब घर-परिवार व बच्चों तक सीमित नहीं है. आरती अब गांव में जल प्रबंधन का काम देखती हैं. उनके सरोकार अब एक सामान्य गृहिणी से बडे हैं. वे लोगों को पानी का बिल भी थमाती हैं और शुल्क की वसूली भी करती हैं. दरअसल उनके यहां ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना...
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