SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 4110

बिहार:लोग रोज खा रहे तीन करोड़ की नकली दवाएं

राज्य में दवाओं का कारोबार एक अनुमान के मुताबिक सालाना 3917 करोड़ का है. इस तरह एक दिन में करीब 10 करोड़ 73 लाख रुपये की दवाएं खप जाती है. अनुमानत: नकली दवाओं का कारोबार एक हजार करोड़ तक पहुंच गया है. यानी एक दिन में करीब दो करोड़ 74 लाख का कारोबार होता है. असली दवाओं के कारोबार के समानांतर नकली दवाओं का कारोबार दायरा बढ़ता जा रहा है. जानकारों...

More »

'न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश'

नई दिल्ली। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कोलेजियम सिस्टम में बदलाव की कवायद से व्यथित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढा ने कहा 'भगवान के लिए लोगों के बीच बनी न्यायपालिका की विश्वसनीयता को दांव पर न लगाएं।' इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सरकार कोलेजियम व्‍यवस्‍था बदलने के विकल्‍पों पर कर रही विचार कोलेजियम सिस्टम...

More »

विलुप्ति की कगार पर खड़ी 250 बोली व भाषाओं में छत्‍तीसगढ़ी

बिलासपुर (निप्र)। सेंटर फॉर रिजर्वेशन ऑफ इनडेंजर लैंगवेज के संबंध में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने एक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें भारत की ढाई सौ भाषाएं व बोलियां की विलुप्ति का खतरा बताया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ी भी शामिल है। इसके बाद केंद्र सरकार ने यूजीसी को इन भाषाओं व बोलियों के संरक्षण करने के लिए कहा है। पिछले दिनों दिल्ली में इस मामले...

More »

खाने-पीने की चीजों की महंगाई कम करने में विफल रही सरकार

नई दिल्ली। आलू और टमाटर जैसी सब्जियों के साथ-साथ खाने-पीने की लगभग तमाम चीजों के दाम बढ़ने का सिलसिला जारी है। इनकी कीमतें कम करने के लिए निर्यात पर अंकुश लगाने और जमाखोरी पर लागम कसने जैसे उपाय किए गए, लेकिन अब तक उनका असर नहीं नजर आया। जून की शुरुआत से लेकर अब तक टामाटर के भाव चार गुना से ज्यादा बढ़ गए। आलू की कीमत भी डेढ़ गुनी से...

More »

बिना दिशा-निर्देश के ई-रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती: उच्च न्यायालय

नई दिल्ली। राजधानी में ई-रिक्शा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज साफ कर दिया कि ई-रिक्शों के प्रचलन को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देशों के बगैर इन्हें चलाने की अनुमति नहीं दी सकती। इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र को इस मुद्दे पर मसौदा नियम बनाने का निर्देश भी दिया। न्यायमूर्ति बी डी अहमद और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close