जयपुर, जासंकें : पिछले वित्त वर्ष में 24 लाख 16 हजार से अधिक लोगों को 51 करोड़ 30 लाख की सहायता प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष के नियमों एवं प्रक्रिया को सरल कर गरीबों को नि:शुल्क एवं सरलीकृत किया है। वर्ष 2009 में राजस्थान मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से बीपीएल परिवारों के 24 लाख पांच हजार 538 रोगियों को निशुल्क रोगोपचार के लिए 25 करोड़...
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कैसे बनते है इतनी मंहगाई में सरकारी आवास?
चित्रकूट। एक ही जगह और लाभार्थियों के लिये दो-दो योजनायें, जी हां चौकिये नही यह गांव है पहाड़ी ब्लाक का जमौली गांव। जहां पिछले साल डाकू नान केवट को मारने के चक्कर में पुलिस ने पूरे गांव को ही जला डाला था। जले हुये मकानों को बनाने के लिये जब सरकार से राहत की बात देने का मामला आया तो केवल एक योजना से यहां पर भरपाई नही हो पाई। महामाया योजना और इंदिरा आवास...
More »गरीबों की झोपडि़यों में सीएफएल की रोशनी
पटना गरीबों की झोपड़ियां अब कम्प्रेस्ड फ्लोसेंट लैंप (सीएफएल) से जगमगायेंगी। केंद्र की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले (बीपीएल) प्रत्येक परिवार के घर में सीएफल लगाये जायेंगे। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिलों का विद्युतीकरण करना है। इसमें बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, समस्तीपुर, शेखपुरा, मधेपुरा, खगड़िया, सहरसा आदि शामिल हैं। आठों जिलों के छह लाख दो हजार 564 बीपीएल परिवारों के यहां बिजली का कनेक्शन देना है। केन्द्र सरकार...
More »विधायक निधि का सिर्फ 12 फीसदी खर्च
देहरादून। उत्तराखंड के विधायक विकास के मामले में कंजूस साबित हो रहे हैं। चालू वित्त वर्ष का तीन माह से भी कम समय रह गया है और 71 विधायकों की 106.50 करोड़ की निधि से मात्रा 12.74 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं। दस विधायक ऐसे हैं, जिनकी विधायक निधि में से नौ महीनों में एक भी प्रस्ताव डीआरडीए को नहीं गया, जबकि कुल मिलाकर 17 विधायकों की निधि में से धेला भी खर्च नहीं...
More »193 करोड़ रु. में समतल होगी 65 करोड़ की जमीन
भोपाल. खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग 1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी। हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध...
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