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जीएम फसलों पर 'संघ' का अड़ंगा

नई दिल्ली। सरकार ने जेनेटिकली मोडीफाइड (जीएम) फसलों के जमीनी परीक्षण पर रोक लगा दी है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल को मंगलवार यह आश्वासन दिया। जावड़ेकर से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जीएम फसलों के जमीनी परीक्षण का मुद्दा उठाया। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि कथित तौर पर 15 जीएम फसलों...

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कृषि उत्‍पादन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने दिया 'लैब टू लैंड' का नारा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आह्वान किया। उन्होंने इसके लिए "लैब टू लैंड" का नारा दिया और कहा कि किसानों को उत्पादकता बढ़ाना होगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी साथ ही वे देश और दुनिया का पेट भरने के काबिल हो सकेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 86वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में बोल रहे...

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उच्च शिक्षा:चाहते हैं सो आप करे हैं- योगेन्द्र यादव

हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के चार साल के स्नातक पाठय़क्रम को लेकर खूब हंगामा हुआ. सरकार से लेकर यूजीसी तक ने इस मामले में सियासत की. स्थिति यह हुई कि जो लोग पहले चार वर्षीय पाठय़क्रम के पक्ष में थे, वही इसके विरोध में राय देने लगे. खैर, पाठय़क्रम फिर तीन साल का हो गया, लेकिन असल सवाल अब भी जस का तस अपनी जगह मौजूद है. आज इस...

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बहुत कठिन है स्कूल तक की डगर- पंकज चतुर्वेदी

तेलंगाना के मेडक जिले में एक स्कूल बस के ट्रेन से भिड़ जाने के कारण 14 बच्चों की मौत ने देश को हिला दिया है। लेकिन यह ऐसी पहली खबर नहीं है। अभी जुलाई के पहले सप्ताह में ही राजधानी दिल्ली में बच्चों को स्कूल ले जा रही एक आरटीवी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वाहन का चालक घायल बच्चों को छोड़ भाग गया। इसी क्रम में सितंबर 2010 की राजधानी...

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न्यूनतम पेंशन और बढ़ी हुई वेतन सीमा लागू करने के निर्देश

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने फील्ड कर्मचारियों से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की भविष्य निधि योजना के तहत वेतन की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपए किए जाने के सरकार के निर्णय को लागू कराने का निर्देश दिया है। इन कर्मचारियों से योजनाओं के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए करने के लिए भी कहा गया है। संगठन ने अपने कार्यालय आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है...

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