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2020 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकार से 1.2 लाख करोड़ रुपए की जरूरत: मूडीज

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी बैलेंस शीट सुधारने और नुकसान की भरपाई करने के लिए 2020 तक सरकार से 1.2 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है। यह बात शुक्रवार को मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कही। हालांकि यह सरकार की 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त पूंजी डालने की योजना के मुकाबले कहीं अधिक है। मूडीज ने कहा कि बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता अगले 12 महीने तक दबाव में रहेगी और...

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अप्रैल में 0.8 प्रतिशत गिरा भारत का औद्योगिक उत्पादन

विनिर्माण तथा पूंजी वस्तु उत्पादन क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन अप्रैल माह में एक साल पहले की तुलना में 0.8 प्रतिशत घट गया। औद्योगिक उत्पादन में तीन महीने में यह पहली गिरावट है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। औद्योगिकी उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संदर्भ में मापा जाने वाले औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष अप्रैल में तीन प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई...

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टेक्नोलॉजी से दूर होंगी बीमारियां और गरीबी-- डा अमित डिंडा

हेपेटाइटिस पर काबू पाने के लिए डॉ. डिंडा की टीम ने वह काम कर दिखाया, जो दुनिया में कहीं न हो सका। उधर, कल्याण ने गरीबी हटाने की बजाय प्रचुुरता व समृद्धि लाने का कमाल कर दिखाया।जानिए कैसे पाया मुकाम...   हेपेटाइटिस बी के ओरल वैक्सीन की दिशा में बड़ी कामयाबी​   दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. अमित कुमार डिंडा का छात्र जीवन से एक ही...

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बिहार: ग्रामीण सड़क के लिए पंचायतें दिलायेंगी 14 सौ एकड़ जमीन--दीपक कुमार मिश्र

पटना : ग्रामीण टोला संपर्क योजना (जीटीएसएनवाइ)के तहत बनने वाली सड़कों के निर्माण में जमीन एक बड़ी बाधा बनेगी. पांच साल के भीतर राज्य के बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ देना है. 100 से कम आबादी वाले बसावटों में पंचायत के जरिये सड़क का निर्माण होगा. सड़क निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर रैयती जमीन की जरूरत होगी. पांच साल के इस प्रोजेक्ट को पूरा...

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गन्ना किसानों का 6225 करोड़ बकाया, यूपी में सबसे अधिक 2428 करोड़

केंद्र सरकार के किसानों के चीनी मिलों पर बकाये के भुगतान के लिये बनाये गये दबाव के बाद गन्ना पेराई सत्र 2015-16 के 87 प्रतिशत बकाये राशि का भुगतान कर दिया है, इसके बावजूद 6225 करोड़ रुपये मिलों पर अब भी बकाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से आज यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार सत्र 2015-16 के कुल बकाये राशि में से 87 प्रतिशत का...

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