रायपुर. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को हर वर्ष 7500 यूनिट बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया गया। यह बिजली पांच हार्स पावर तक के सिंचाई पंपों पर दी जाएगी। इससे राज्य शासन पर सालाना 255 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। प्रत्येक कृषक परिवार के एक सदस्य को तीन हॉर्स पावर तक 6000 यूनिट और 3 हॉर्स पावर से...

देश की सरकार ने मिहिर शाह समिति की सिफारिशों पर आधारित महात्मा गांधी नरेगा(एमजीएनएआरजीईए) से संबंधित नए दिशा-निर्देशों को औपचारिक रुप से लागू कर दिया है। नए दिशा-निर्देशों में संरक्षण-गतिविधियों के अन्तर्गत कई नए कामों को शामिल किया गया है, साथ ही ग्राम-पंचायत और ग्राम-सभा के हाथ मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। बहरहाल, जिन नए कामों को दिशा-निर्देश के अनुरुप शामिल किया गया है उसमें धान के सघनीकरण से जुड़ी गतिविधि (एसआरआई) शामिल नहीं...

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में शिक्षा के अधिकार कानून की वैधानिकता बरकरार रखते हुए देश के हर गरीब बच्चे की उम्मीदें जगाई हैं। शिक्षा के अधिकार को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में करीब दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 65 प्रतिशत केंद्र और 35 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी। जिस देश में छह से चौदह वर्ष तक की उम्र के...

नई दिल्ली. उत्तरप्रदेश में मायावती के शासन के दौरान 2010 में अनुसूचित जातियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों में मध्यप्रदेश सबसे आगे रहा।   गृह मंत्रालय की 2011-12 की सालाना जारी रिपोर्ट के अनुसार 2010 में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामलों में 2009 के मुकाबले 2.6 प्रतिशत की कमी आई है। देशभर में 32,712 मामले दर्ज हुए। इनमें से 19.2 प्रतिशत (6,272) मामले उत्तर प्रदेश में...

प्रदेश में 10वीं पास कर चुकी 17.62 लाख बेटियों में अखिलेश सरकार 8 सौ करोड़ रुपये कन्या धन बांटेगी। इस योजना से चालू वित्तीय यानी 2012-13 में 13.89 लाख सामान्य वर्ग की और 3.73 लाख अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी/एसटी) की छात्राएं लाभान्वित होंगी। बता दें कि सपा ने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी पिछली सरकार की तर्ज पर 10वीं पास कर चुकी बेटियों को कन्या धन देने का ऐलान किया...