भूमि अधिग्रहण और विकास के शोर में हमारी जर्जर कृषि अर्थव्यवस्था भयानक संकट का सामना कर रही है, मगर वित्तमंत्री बजट में खेती-बाड़ी पर शोध के लिए 200 करोड़ की मामूली रकम का इंतजाम करके दूसरी हरित क्रांति का सपना देख रहे हैं. वित्त वर्ष 2012-13 का बजट कई वजहों से अहम माना जा रहा है. एक तरफ़ यूपीए सरकार चुनावी हार का सामना करने के बाद सियासी मोर्चे पर घिरी हुई...

संसद में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी अपना 7वां आम बजट पेश कर रहे हैं यह हैं अभी तक की घोषणाएं गोल्‍ड, डायमंड, प्‍लेटिनम, सिगरेट महंगा होगा।एलईडी, एलसीडी, माचिस सस्‍ते होंगे। एड्स, कैंसर की दवाएं सस्‍ती होंगी। कुछ सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर सर्विस टैक्‍स।रेस्‍टोरेंट में खाना, फोन बिल, मकान खरीदना भी हुआ महंगा। हवाई सफर, घूमने और पार्लर पर भी महंगाई की मार। बड़ी कारें दो फीसदी महंगी होंगी।मोबाइल, गहने के दाम नहीं...

जयपुर.पाले और शीतलहर से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के बाद पूरे दिन हंगामा हुआ। पूरा शून्यकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने नारेबाजी की और धरना दिया। सदन की कार्रवाई एक घंटे रोकनी पड़ी। इस बीच बिना चर्चा के 6 मिनट में अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, गीतांजली विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, और महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक...

फरीदाबाद. नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर निर्माण कंपनी व हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक वे मास्टर रोड का निर्माण कार्य सुगमता से नहीं चलने देंगे।...

जनसत्ता 5 जनवरी, 2012: पूरी दुनिया में एक सौ पचीस करोड़ से अधिक लोग भूख से त्रस्त हैं, जिनमें से एक तिहाई लोग भारत के गरीब हैं। नवीनतम वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान बहुत नीचे, इक्यासी देशों के बीच सड़सठवां है। इसलिए यह स्वागत-योग्य है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला विधेयक संसद में पेश किया है। इस विधेयक में ग्रामीण इलाकों की पचहत्तर फीसद और...