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श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष निर्देश

प्रदेश में बढ़ते हुए तापमान को मद्देनजर रखते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने ठेकेदारों के माध्यम से हो रहे विभागीय कार्यो पर कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी किए है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियन्ता एम.के.एम. जोशी ने एक परिपत्र जारी कर विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देश दिए है कि वो अपने क्षेत्र में ठेकेदारों के माध्यम से चल रहे विभागीय कार्यो पर...

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हिमाचल को शिक्षा का बाजार बना रही सरकार : वीरभद्र सिंह

जागरण प्रतिनिधि, नालागढ़ : केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि धूमल सरकार हिमाचल को शिक्षा का बाजार बनाने पर तुली है और इसी के चलते शिक्षण संस्थान मात्र टीचिंग शाप बन गए हैं। वीरभद्र सिंह शनिवार को नालागढ़ में इंटक की राज्य स्तरीय रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यहां पर धड़ाधड़ खुल रहे विश्वविद्यालयों पर श्वेत पत्र जारी करे ताकि जनता इनकी असलियत जान सके। उन्होंने धूमल सरकार...

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मनरेगा में करोड़ों का फर्जीवाड़ा

भोपाल। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (नरेगा ) जो अब महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के नाम से जानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य था कि क्षेत्र के मजदूरों को अपने ही गाव में काम मिले और वे पलायन नहीं कर सकें, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से काम मशीनों द्वारा करा लिए जाते है, जिससे मजदूरों को काम नहीं मिल पाता। इस कारण गरीब परिवार काम के सिलसिले में...

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मनरेगा कार्य में जेसीबी एवं ट्रैक्टर का उपयोग

मरकच्चो (कोडरमा)। सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार मुहैया नहीं हो पा रही है और योजनाओं में मशीनों का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। प्रखंड मुख्यालय मरकच्चो से मात्र 6-7 किमी की दूरी पर पपलो पंचायत के ललकापानी में लगभग 1.73 लाख की लागत से योजना संख्या 1, 2009-10 मनरेगा द्वारा बन मिट्टी-मोरम सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उक्त सड़क निर्माण में जेसीबी तथा...

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भुखमरी कैसे खत्म हो - सचिन कुमार जैन

भुखमरी आज के समाज की एक सच्चाई है परन्तु मध्यप्रदेश के सहरिया आदिवासियों के लिये यह सच्चाई एक मिथक से पैदा हुई, जिन्दगी का अंग बनी और आज भी उनके साथ-साथ चलती है भूख. अफसोस इस बात का है कि सरकार अब जी जान से कोशिश में लगी हुई है कि भूखों की संख्या कम हो. वास्तविकता में भले इसके लिये प्रयास न किये जायें लेकिन कागज में तो सरकार...

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