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आलू किसानों की बेहतरी को लेकर पंजाब मॉडल अपनाने का हाइकोर्ट ने दिया सुझाव

कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा : विज्ञा सम्मत कृषि से मिलेगा लाभ कोलकाता : राज्य के आलू किसानों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार को पंजाब का मॉडल अपनाने की सलाह कलकत्ता हाइकोर्ट ने दी है. हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने अनिंद्य सुंदर दास द्वारा दायर मामले की सुनवाई में यह कहा. खंडपीठ ने कहा कि विज्ञान सम्मत कृषि से लाभ मिले...

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हाइकोर्ट ने माना, धान खरीद में बड़ा घोटाला जांच की जरूरत

पटना. पटना हाइकोर्ट ने भी माना है कि धान खरीद में बड़े पैमाने पर पैसे का गबन किया गया है. कोर्ट इस मामले की जांच सीबीआइ को भी सौंप सकता है. मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी, जिसके दौरान हाइकोर्ट ने सीबीआइ के वकील को कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह के दो सदस्यीय खंडपीठ ने...

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अब इंसाफ के लिए नहीं करना होगा ज्यादा इंतजार, पांच साल में मुकदमा खत्म करने का लक्ष्य

नयी दिल्लीः भारत में कई ऐसे मामले भरे पड़े हैं, जो सालों से चल रहे है. एक आकड़े के अनुसार भारत में लगभग तीन करोड़ से ज्यादा मामले है जो लंबित पड़े हैं. लेकिन अब अरसों से चले आ रहे मुकदमों और न्याय की आस में दशकों तक इंतजार करने वाले लोगों के लिए सुकून की खबर है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने कहा, अब...

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दूसरे राज्यों में न्यायिक सेवा में आरक्षण, तो बिहार में क्यों नहीं : नीतीश

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में बिहार में न्यायिक सेवा में आरक्षण का मुद्दा उठाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अवर न्यायपालिका में पिछड़े वर्गो को आरक्षण देने के लिए सकारात्मक कदम उठाये हैं, लेकिन हाइकोर्ट ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में अवर न्यायपालिका में...

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केंद्रीय कारा के 130 बंदियों ने मांगी इच्छा मृत्यु

रांची : बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 130 बंदियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है. बंदियों ने इसे लेकर जेल अधीक्षक अशोक चौधरी को आवेदन दिया है. वहीं इसकी प्रतिलिपि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री, राज्यपाल व जेल आइजी सहित कई अधिकारियों को भेजी है. आजीवन कारावास की सजा काट चुके...

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