पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक शब्दों में कहा कि बैंकों में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है. सतर्कता के बावजूद किसान क्रेडिट कार्ड में अब भी बिचौलयों का राज है. उन्होंने नसीहत दी कि जनता को समयसीमा के अंदर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिटीजन चार्टर बनाया जाना चाहिए. वरीय अधिकारी गांवों में जाएं और शाखा स्तर पर जनता की परेशानियों को देखें व सुनें. वह बुधवार को...
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आरटीआई में हाईकोर्ट के बनाए नियमों को चुनौती
सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आवेदकों को जानकारी देने के बदले 500 रुपये का शुल्क निर्धारित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रति पन्ने दर 15 रुपये तय की है। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में एनजीओ कॉमन कॉज ने कहा है कि 500 रुपये प्रति सूचना की दर से अर्जी का निपटारा करना सूचना का अधिकार कानून की...
More »एनआरएचएम घोटाले में मायावती का भी नाम
एनआरएचएम घोटाले में बसपा मुखिया व पूर्व सीएम मायावती का भी नाम आ रहा है। काफी दिनों तक परिवार कल्याण की मुखिया वह खुद रही हैं। यह खुलासा प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने किया है। सबका हिसाब लेगी CBI स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एनआरएचएम घोटाले के चलते स्वास्थ्य विभाग की छवि खराब हुई है। मंत्री, माफिया और कुछ अधिकारी आज जेल में हैं। कुछ माफिया किस्म के लोगों से साठगांठ...
More »विश्व बैंक या अमेरिका बैंक? : केविन रैफर्टी
जो हुआ, वह अप्रत्याशित नहीं था। चिकित्सक, मानवविज्ञानी और डार्टमाउथ कॉलेज के संचालक डॉ जिम योंग किम को रॉबर्ट जोएलिक के उत्तराधिकारी के रूप में विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन क्या इस पद के लिए किम का चयन उचित था? अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किम को अध्यक्ष बनवाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन क्या किम स्वयं ओबामा के ‘येस वी कैन’ के परिवर्तनकामी आदर्शो...
More »यूनीफार्म पर हर साल 45 करोड़ खर्च करेगी सरकार
शिमला. प्रदेश में पहली से दसवीं कक्षा तक दी जाने वाली यूनीफार्म के दाम तय कर दिए गए हैं। जो यूनिफार्म छात्रों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, सरकार को उसके दाम चुकाने पड़ेंगे। इसके 124 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। यूनीफार्म गुणवत्ता जांच के लिए टैक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर की मदद ली जा रही है। यूनीफार्म को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पर सालाना करीब 45 करोड़ रुपए...
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